कर्त्तव्य

शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी

भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 तयार केले आहे. एकविसाव्या शतकीतील पहिले शैक्षणिक धोरण आहे. भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनविणे या हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या मध्ये धोरणात बौद्धिक विकास आणि अध्ययनाच्या तत्वांवर आधारित अभ्यासक्रमाबरोबरच अध्ययन शाखांची रचना, संधी, समानता आणि शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठीचे उद्दिष्ट्ये ठेवून भारतीय शिक्षण पद्धतीत अनेक बदल घडवून आणण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाची अमंलबजावणी महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे. आतापर्यंत १३ अकृषी विद्यापीठांच्या पदवीत्तर विभाग, ९० स्वायत्त महाविद्यालय आणि विद्यापीठ सलंग्न महाविद्यालयात पदवीत्तर अभ्यासक्रम आहे अशा १२९५ ठिकाणी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या धोरणाच्या अमंलबजावणीस अधिक गती देण्यासाठी आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सुकाणू समितीसुध्दा गठीत करण्यात अली आहे.

भारत आणि अमेरिकेची  संयुक्त उच्च शिक्षण परिषद

भारताने अमेरिकेप्रमाणेच ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय प्रगती केली आहे. भारत आणि अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये उच्च शैक्षणिक सहकार्याच्या दृष्टीने  विचार मंथन  व्हावे, यासाठी राज्यपालांच्या  पुढाकाराने राजभवन मुंबई येथे उच्च शिक्षण परिषदेचे  आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेमध्ये अमेरिका आणि भारत यांच्यात अध्ययन आणि अध्यापन प्रक्रिया, संशोधन यावर चर्चा झाली. महाराष्ट्र आणि अमेरिकेतील विद्यापीठे एकत्र आल्यास एकविसाव्या शतकातील  शैक्षणिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यास मदत होणांर आहे. 

भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांतील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांना सुरुवात

भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या कालीना संकुल येथे जागा निश्चित करण्यात  आली आहे.  सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात पु.ल.देशपांडे कला अकादमीची जागा उपलब्ध करून देण्यात  आली. भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांतील पहिले सहा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पु.ल. देशपांडे अकादमीमध्ये तात्पुरत्या सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये  एकूण एक वर्ष कालावधीचे ६ अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आले आहेत. 

राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५ लाख

महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समाजसेवेची आवड निर्माण व्हावी, सामजिक प्रश्नांची जणीव होऊन राष्ट्रीय सेवा योजनेत विद्यार्थ्यांचा अधिक सहभाग वाढावा यासाठी या योजनेच्या विद्यार्थ्यांची संख्या आता 5 लाख करण्यात आली आहे.

            विद्यार्थ्यांना आपल्या शिक्षणाचा उपयोग व्यक्तिगत किंवा सामजिक अडचणी दूर करण्यासाठी झाला पाहिजे. सामाजिक अडचणीवर व्यावहारिक उपाय शोधण्यासाठी आणि समाजाप्रती सामजिक बांधिलकी जोपासण्यासाठी नेतृत्व गुण धारण करून लोकशाही प्रवृत्तीचा विकास आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग महत्वाचा आहे. त्यासाठी या विद्यार्थ्यांची संख्या ३ लाख ७० हजारावरून  आता ५ लाख करण्यात येणार आहे. ही संख्या जवळपास दीडपट वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढीव विद्यार्थ्यांचा खर्च राज्य शासन करणार आहे.

शासनमान्य ग्रंथालयात प्रकाशक/ ग्रंथ विक्रेता यांना नवीन ग्रंथ विक्रीसाठी ग्रंथालय व्यवस्थापनाला अधिकार

            राज्यातील तालुका पातळीवर ग्रंथ विक्रीची पुरेशा प्रमाणात व्यवस्था नसल्याने ग्रंथालयात वाचकांची गैरसोय होत होती. यासाठी संबंधित ग्रंथालय व्यवस्थापनाने  ग्रंथ प्रकाशक/ग्रंथ विक्रेता यांना नवीन ग्रंथ विक्रीस परवानगी देऊन  व्यवस्था करण्यासाठी जिल्हा तालुका पातळीवरील ’अ’ दर्जा वर्ग शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयात प्रकाशक ग्रंथ विक्रेता यांना नवीन ग्रंथ विक्रीस ग्रंथालय व्यवस्थापनाला अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच सार्वजनिक ग्रंथालयांची दर्जा वाढ करताना आवश्यक तेवढेच पॅरामीटर्स ठेवून दर्जावाढ  देण्यात येत आहे. तसेच वाचकांना सहज ग्रंथसंपदा उपलब्ध व्हावी यासाठी  फिरत्या वाचनालयांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. ग्रंथालय विभाग ऑटोमोव्हिग करून पुस्तक देवघेव, अनुदान वितरण ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न आहे.

परदेशी विद्यार्थ्यांना राज्यातील विद्यापीठातील प्रवेशाच्या मार्ग सोपा 

राज्यशासन आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अकृषी विद्यापीठे सलंग्न महाविद्यालयांना  नँक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच दर पाच वर्षांनी नँक पुनर्मुल्यांकन करून घेणे बंधनकारक आहे. राज्यातील अद्यापही  नँक मूल्यांकन पूर्ण न केलेल्या महाविद्यालयाची लवकरच नँक  मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ

कला, वाणिज्य, विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमाकरिता रु.625 वरुन रु.1 हजार, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता रु.750 वरुन रु. 1 हजार प्रति तास, शिक्षणशास्त्र / शारीरिक शिक्षण / विधी (पदवी / पदव्युत्तर) या व्यावसायिक अभ्याक्रमांकरिता रु. 750 वरुन रु.1 हजार प्रति तास, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातून निमंत्रित तज्ज्ञ / अनुभव संपन्न ज्येष्ठ अभियंता यांचे मार्गदर्शनपर व्याख्यान रु. 1 हजार वरुन  रु. 1 500 रुपये प्रति तास,पदवी / पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी मानधन दर रु. 600 वरुन रु. 1 हजार प्रति तास,पदविका अभ्याक्रमांसाठी मानधन दर रु. 500 वरुन रु.800 प्रति तास, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातून निमंत्रित तज्ज्ञ / अनुभव संपन्न ज्येष्ठ व्यवस्थापक यांचे व्याख्यान मानधन दर रु. 750 वरुन रु.1500 प्रति तास, कला शिक्षण पदविका तसेच पदवी/पदव्युत्तर पदविका / पदव्युत्तर पदवी अभ्याक्रम मानधन दर रु. 625 वरुन रु.1 हजार प्रति तासाप्रमाणे याप्रमाणे वाढ करण्यात आली आहे.

सहायक प्राध्यापक, प्राचार्य, शारिरीक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल ही पद भरण्यास मान्यता

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित व महाविद्यालयाच्या प्रशासनिक बाबींवर होणारा विपरीत परिणाम विचारात घेता, सहायक प्राध्यापक, प्राचार्य, शारिरीक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल ही पद भरण्यास मान्यता देण्यात आली.सहायक प्राध्यापक २ हजार ८८ पद भरती करण्यास मान्यता, प्राचार्य १०० टक्के रिक्त होणारी प्राचार्य संवर्गातील पदे भरण्यास  मान्यता,ग्रंथपाल – १२१ व शारिरीक शिक्षण संचालक – १०२ असे एकुण २२३ पदे भरण्यास मान्यता.

राज्यातील नामांकित शिक्षण संस्थाना विशेष अनुदान देण्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपल

डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे.,राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ,नागपूर.,शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था,अमरावती.,कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग पुणे;गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली,पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ सोलापूर,डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ मुंबई.लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपूर. या संस्थांना अभिमत विद्यापिठाचा दर्जा देऊन विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे.

तंत्र  शिक्षणातील बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन सुधारणा प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राची निवड

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या  शिफारशींनुसार  केंद्र सरकारकडून  जागतिक बॅंक अर्थसहाय्यीत तंत्र  शिक्षणातील बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन सुधारणा प्रकल्प (Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education) राबविण्यात येत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रची निवड केली आहे. या प्रकल्पासाठी देशातील साधारणत: १५० ते १७५ पदवी संस्था आणि १०० पदविका संस्थांची निवड प्रकल्पाच्या निकषांच्या आधारे केंद्र व राज्याद्वारे करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प एकूण रु. ४ हजार २०० कोटी इतक्या निधीचा असून प्रकल्प कालावधी ५ वर्ष आहे. प्रकल्पात निवड झालेल्या प्रत्येक पदवी संस्थेला १० कोटी तर पदविका संस्थेला प्रत्येकी  ५ कोटी रुपये असे अनुदान प्रकल्प कालावधीमध्ये केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणार आहेत.

कोल्हापूर येथे नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून कोल्हापूर येथे ३०० प्रवेश क्षमतेचे नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे. नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता टप्प्या टप्प्याने एकूण ६५ शिक्षकीय व ५० शिक्षेकत्तर अशा एकूण ११५ पदे मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली.  यासाठी एकूण रु.२२१.४८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या महाविद्यालयात आर्टिफिशिअल इंटिलिजन्स अॅन्ड डाटा सायन्स, मेकॅनिकल अॅन्ड ऑटोमेशन इंजिनिअरींग,कॉम्प्युटर सायन्स अॅन्ड इंजिनिअरींग, इलेक्ट्रॉनिक्स अॅन्ड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरींग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरींग ही अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

प्रा.कै.बाळासाहेब आपटे अध्यासन केंद्रा साठी सल्लागार समिती गठीत

मुंबई विद्यापीठांत जेष्ठ मार्गदर्शक प्रा. कै.बाळासाहेब आपटे यांच्या नावाने अध्यासन केंद्र  सुरू करण्याची या अध्यासनासाठी जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.  या अध्यासनासाठी आवश्यक त्या निधीची उपलब्धता आणि    पद  निर्मीती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना लागू करण्याचा निर्णय

खाजगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना आहे. अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे २१ अभिमत विद्यापीठातील १४ हजार २३२ विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे

चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथे एसएनडीटी विद्यापीठाचे केंद्र सुरू करण्यास मान्यता

रोजगारभिमुख आणि कौशल्यआधारीत अभ्यासक्रम सुरु करण्याला प्राधान्य  देण्यात आले असून एसएनडीटी विद्यापीठाने महिलांना सक्षम करण्यात महत्वाची भूमिका केली असून दुर्गम भागातील हे केंद्र महिलांना आर्थिकदृष्टया आणि शैक्षणिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी महत्वाचे ठरेल.

युनिसेफ आणि उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यात जलसंधारण आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैल याबाबत सामंजस्य करार

सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंट एज्युकेशन (सीईई) इंडिया आणि अक्वाडॅम (ACWADAM) पुणे यांच्या तांत्रिक सहाय्याने उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि युनिसेफ मुंबई यांनी एकत्र येऊन या अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे. या अभ्यासक्रम विनामूल्य असून इंग्रजी आणि मराठी भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रातील १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील कोणीही या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतो. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग आणि युनिसेफने एकत्र येऊन १३ जिल्ह्यांतील, ६ विद्यापीठांतील ३,हजार महाविद्यालयातील विद्यार्थी जोडतील या कार्यक्रमा दरम्यान, ६,२०० हून अधिक प्राध्यापकांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि ३,००० महाविद्यालयांमध्ये ‘ग्रीन क्लब’ तयार करून अध्यापन सामग्री तयार करणं, जलसंधारण उपक्रमांबद्दल अल्पकालीन मोहिमांचं प्रशिक्षण आदी उपक्रम राबवले जातील. पर्यावरणविषयक कौशल्यं, उद्योजकता हे सुद्धा ग्रीन क्लब अंतर्गत उपक्रमांचा एक भाग आहे. त्यात तरुणांना पाण्याची बचत करण्यासंबंधी सात उपाययोजना शिकवल्या जातील ज्यामुळे पुढील ३ वर्षांमध्ये महाविद्यालयांमध्ये ४३ दशलक्ष घन लिटर पाण्याची बचत होईल.

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ करून वाचनसंस्कृतीला बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सुमारे 12 हजार ग्रंथालयांना  लाभ  जिल्हा व तालुका स्तरावरील अ आणि ब तसेच क आणि ड ग्रंथालयांना याचा लाभ.

नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठातील सुविधांसाठी २५ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे तसेच कोविड-१९ मुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत संपूर्ण फी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल आहे.याच बरोबर यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ हे ‘लोक विद्यापीठ’  झाले पाहिजे. समाजातील ज्यांच्या पर्यंत शिक्षण पोचले नाही. त्यांच्यापर्यंत शिक्षण पोचून प्रमाण पत्र ते पदव्युत्तर असे गरजेनुसार शिक्षण विद्यार्थांना उपलब्ध होण्यासाठी  विद्यापठाकडून विशेष प्रयत्न करून शिक्षणाचे प्रमाण अधिकाधिक वाढविण्याचा प्रयत्न आहेत.

विद्यार्थी हे आपल्या देशाच भवितव्य, राष्ट्राची संपत्ती व उद्याची उमेद आहे. राज्यातील शैक्षणिक परिस्थिती पाहता आणि भविष्याचा विचार करता विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आणि कमी खर्चात उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देणे मोठे आव्हान आहे. शिक्षण  हे जीवननिर्मित, मानवनिर्मित आणि चारित्र संपन्न व्यक्तिमत्त्व निर्माण करणारे असले पाहिजे उच्च शिक्षणात सुद्धा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राची वेगळी ओळख निर्माण व्हावी यासाठी  विद्यार्थीहिताला प्राधान्य देण्यात येत आहे.

परीसस्पर्श योजना

राज्यातील विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणात्मक बदल करण्यासाठी परीसस्पर्श योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. यामध्ये विद्यार्थी हिताला अधिक प्राधान्य देऊन विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी मेजर, मायनर व जेनेरिक विषयाच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रम रचना,ॲकॅडेमिक बँक क्रेडीट्सची नोंदणी, प्रवेश प्रक्रियेचे स्वरुप यांचे योग्य नियोजन करण्यात येत आहे.

आर्थिक साक्षरता, सायबर संरक्षणबाबत त्रिपक्षीय करार

आर्थिक साक्षरता ही काळाची गरज आहे. गुंतवणुकदारांची गुंतवणूक सुरक्षित राहण्यासाठी काय खबरदारी घ्यावी, सायबर गुन्ह्यांपासून संरक्षण कसे करावे, याबाबत राज्यात विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे. यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि मनि बी प्रा. लि. यांच्यात आज त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.या अभियानातून लाखो लोकांना साक्षर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे . महाराष्ट्र राज्य हे पहिले राज्य आहे

विद्यार्थी हितासाठी गुणवत्तेला प्राधान्य देऊन शैक्षणिक सुविधांबरोबरच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सातव्या वेतन आयोगानुसारची गेली १० वर्षापासून थकीत असेलेली थकबाकी देण्यात आली. तसेच कला संस्थांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ सुध्दा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे येथील जेएसपीएम विद्यापीठ स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता,कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांच्या निवड पद्धतीत सुधारणा पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्रांसाठी शासनाकडून तीन कोटी निधी मंजूर, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर भुयारी मार्गासाठी 8 कोटी 48 लाखाचा निधी मंजूर असे अनेक महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे.

एकात्मिक आणि शाश्वत नवीन वस्त्रोद्योग धोरण

या धोरणाच्या माध्यमातून  २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि 5 लाख लोकांना रोजगार निर्मितीचे उदिष्टे ठेवण्यात आले आहे.तसेच कापूस प्रक्रिया क्षमता 30 वरून  80 टक्के  वाढवणे हे या धोरणाचे उदिष्ट आहे.

एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28  हे भारत सरकारच्या 5-F  व्हिजनवर आधारीत आहे. वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीतील सर्व उपक्षेत्रांच्या सातत्यपूर्ण वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे व वस्त्रोद्योग मुल्य साखळीला एकात्मिक स्वरुप देणे हे या धोरणाचे ध्येय आहे.राज्य शासन रिडयुस, रियूज आणि रिसायकल या 3-R मॉडेलच्या आधारे शाश्वत वस्त्रोद्योग मुल्य साखळी निर्माण करण्याच्या दिशेने  पाऊल उचलण्यासाठी वस्त्रोद्योग घटकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरण अनुकूल उपायांच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे. तसेच  जिनिंग, स्पिनिंग, पॉवरलूम, हातमाग, प्रक्रिया, विणकाम, होजियरी आणि गारमेंटिंग, रेशीम उद्योग, लोकर, अपारंपरिक आणि सिंथेटिक सूत/फायबर आणि तांत्रिक कापड यासह प्रत्येक उप-क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन राज्यातील संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्य शृंखलेत शाश्वतता आणि तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देऊन कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि माजी सैनिकांना अतिरिक्त सहाय्य प्रदान करणे, वस्त्रोद्योग क्षेत्राला लक्षणीय भरारी देणे आणि तरुणांसाठी पुरेसा रोजगार निर्माण करणे हे या धोरणाचा उद्देश आहे.

वस्त्रोद्योग धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये

वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची  निर्मिती करण्यात येईल, प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला  प्रादेशिक वस्त्रोद्योग व रेशीम उपायुक्तालय असे संबोधण्यात येईल.
आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी, सहकारी सुतगिरणी भाडेतत्वावर देण्यासंदर्भात तसेच सहकारी सुतगिरणीकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीसाठी परवानगी देण्याची योजना

वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा विकास आणि वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित 4 झोननुसार प्रोत्साहन दिले गेले आहे. सहकारी घटकांना जास्तीत जास्त 45% शासकीय भागभांडवल प्रकल्पाच्या  आकारानुसार आणि झोननुसार खाजगी घटकांना भांडवली अनुदान -एमएसएमईसाठी जास्तीत जास्त 45%, मोठ्या उद्योगांसाठी 40% पर्यंत, विशाल प्रकल्पासाठी 55% पर्यंत किंवा रु. 250 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते आणि महा टेक्नोलॉजी  अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी (MAHA-TUFS) 40% पर्यंत किंवा रु.25 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते अति-विशाल प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन म्हणून विशेष  पॅकेज
अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योगात वाढ होत असल्याने, या धोरणात या क्षेत्रावर लक्षणीय भर देण्यात येणार आहे आणि राज्यात सहा (6) तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राची आक्रमक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशन घेऊन येणार आहोत. तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्र तंत्रज्ञानातील आदर्श बदलातून जात आहे, ज्यामुळे वेगवान आणि अधिक कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण होत आहे. या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी, दर वर्षी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करणार
विभाग राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी शाश्वत आणि सुपीक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विद्यमान 3 महामंडळांच्या कार्यात्मक विलीनीकरणाद्वारे एक वैधानिक महामंडळ- “महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ (MSTDC)” तयार करेल.
या धोरणाने पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पादनासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिलेला आहे. वस्त्रोद्योग घटकांना 50 टक्के भांडवली अनुदान देऊन प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आहे, जसे की इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ETP) -जास्तीत जास्त 5 कोटी, झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) -जास्तीत जास्त 10 कोटी, सोलर प्लांट्स, कॉमन स्टीम जनरेशन प्लांट -जास्तीत जास्त 1 कोटी आणि रिसायकलिंग प्रकल्प- जास्तीत जास्त 2 कोटी.
आर्थिक विकासाचे नवे मॉडेल बनवून त्याला चालना देण्यासाठी, जास्तीत जास्त 4 मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या सोलर प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी भांडवली अनुदान दिले जाईल.
महाराष्ट्रातील पाच कापड- पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणाचे उद्दिष्ट या विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपारिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे  वळविण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आहे. प्रत्येक वर्ष प्रमाणित व नोंदणीकृत उत्सव भत्ता प्रदान करून. पारंपारिक कापड विणकरांसाठी "वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजने" च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यात येणार आहे. .
राज्यातील रेशीम क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि विस्तारासाठी राज्याने विविध प्रोत्साहने आणि उपाययोजना केल्या आहेत. 100 डिसीज फ्री लेइंग (DFLs) च्या प्रति बॅचमध्ये सरासरी ककून उत्पादन 60किलो वरून 70 किलो पर्यंत वाढवण्याचे *धोरणाचे उद्दिष्ट आहे*
रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी राज्य रेशीम-समग्र 2 ही एकात्मिक योजना राबवणार आहे. याव्यतिरिक्त, ऑटोमॅटिक रीलिंग मशीन युनिट (ARM) आणि मल्टी-एंड रीलिंग मशीन युनिट (MRM) शेड उभारण्यासाठी अनुदान प्रदान केले जाईल.
विपणन कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देऊन हे धोरण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हातमाग उत्पादनांना विशेष ओळख प्रदान करेल