चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. 24 : राज्य शासनाने दुष्काळ निवारणासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून आता दुष्काळ असलेल्या भागात चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्य शासनाच्या निधीतून सुमारे 2900 कोटी रुपये वितरित करण्याचाही निर्णय घेतला असल्याची माहिती महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली.

मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, आपत्ती निवारण कक्षाचे संचालक दौलत देसाई आदी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले की, दुष्काळी परिस्थितीत राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी गठित समितीच्या आजच्या बैठकीत विविध उपायांवर चर्चा झाली. यावेळी चारा छावण्या सुरू करण्यासाठीच्या नियमावलींवर चर्चा झाली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव आल्यानंतर मंडळस्तरावर चारा छावण्या सुरू करण्यात येणार आहेत. एका छावणीमध्ये साधारणपणे 300 ते 500 जनावरांचा समावेश असणार आहे. जनावरांच्या संख्येसंदर्भात तसेच आवश्यकता भासल्यास एकाच मंडळात दुसरी छावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासंबंधीचा शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने अनुदान दिलेल्या गोरक्षण संस्थांना चारा छावणी उघडण्याचे यापूर्वीच निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पाच ठिकाणी पूर्वीच चारा छावण्या सुरू झाल्या आहेत.

केंद्राच्या निकषाप्रमाणे दुष्काळ जाहीर झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाकडे सुमारे 7 हजार 900 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. केंद्राची मदत जाहीर होईपर्यंत शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या निधीतून मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आज 2900 कोटी रुपयांचा निधी विभागीय आयुक्तस्तरावर वितरित करण्यात आला आहे. लवकरच तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

श्री. पाटील म्हणाले की, पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी नळ पाणीपुरवठा योजनेचे पाईपलाईन दुरुस्तीचे तसेचे तात्पुरत्या नवीन पाईपलाईनच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत अनेक योजनांना यामधून मंजुरी दिली आहे. तसेच थकित वीजबिलामुळे बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी थकित बिलातील पाच टक्के रक्कम टंचाई निधीतून राज्य शासनाने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वीज बिलाअभावी बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू होणार आहेत.

चारा टंचाई कमी करण्यासाठी गाळपेर जमिनींवर चारा उत्पादन करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत वैरण विकास योजनेतून दहा हजार क्विंटल बियाणे पुरविण्यात आले असून 35 हजार.