चंद्रकांत पाटील

ुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र शासनाने आज ४ हजार ७१४ कोटी २८ लाख रुपयांची मदत आज जाहीर केली आहे. राज्य शासनाने मागितलेल्या मदतीचा हा पहिला टप्पा असून ऊर्वरित निधी मिळण्यासाठी राज्य शासन पाठपुरावा करणार आहे. दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असून प्रसंगी राज्याच्या निधीतून मदत केली जाईल, अशी ग्वाही महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

केंद्र शासनाने आज महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी 4 हजार 714 कोटी 28 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली . त्यावर श्री. पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रात ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये पावसाने ओढ दिल्यामुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर राज्य शासनाने केंद्राच्या निकषाप्रमाणे १५१ तालुके दुष्काळी जाहीर केले. या तालुक्यासाठी ७ हजार ९५० कोटी मागितले होते. त्यापैकी ४ हजार ७१४ कोटी २८ लाखांची मदत केंद्र शासनाने आज जाहीर केली. आजपर्यंतच्या दुष्काळ निवारणासाठी जी मदत केंद्राने महाराष्ट्राला जी मदत दिली, त्यामधील आजची सर्वाधिक मदत आहे. मदतीचा हा पहिला टप्पा असून आणखी मदत देण्यासाठी केंद्र शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळे उर्वरित सुमारे २२०० कोटी मिळण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार आहोत.

दुष्काळ निवारणासाठी या वर्षी वेगवेगळ्या राज्यांना केंद्राकडून जी मदत दिली, त्यामध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक मदत मिळाली आहे. या शिवाय केंद्राच्या निकषात न बसणाऱ्या २६८ मंडळ व ९६८ गावांना राज्य शासनाने दुष्काळ घोषित केला असून त्यासाठी राज्य शासन स्वतःच्या निधीतून मदत करणार आहे. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्याने स्वतःच्या निधीतून २९०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोंडअळीग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राची मदतीची वाट पाहता राज्य शासनाने ज्या प्रमाणे स्वतःच्या निधीतून मदत दिली,त्या प्रमाणेच दुष्काळनिवारणासाठी राज्य शासन स्वतःच्या निधीतून मदत करेल. राज्य शासन दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार असून त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासन खंबीर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

केंद्राच्या निकषात न बसणारी जी मंडळे व गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर केली आहे, त्यांना राज्य शासनाच्या निधीतून मदत केली जाणार आहे. त्यासाठी किती निधी लागणार आहे, त्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.