चंद्रकांत पाटील

मंत्रालयात कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक संपन्न झाली. यावेळी या महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, समितीचे अध्यक्ष सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डी. के. जैन, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.एस.संधू, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव बिजय कुमार आदी मान्यवर उपस्थित होते.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु असून दि. २२ ऑगस्ट २०१७ पर्यत २२ लाख ४० हजार ९४३ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. तर १८ लाख ८५ हजार ४५७ शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. १५ सप्टेंबर पर्यंत प्राप्त होणाऱ्या अर्जाची छाननी होऊन त्यानुसार दि. १ ऑक्टोबर २०१७ पासून कर्ज माफीची रक्कम शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल असा निर्णय आज मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या झालेल्या पहिल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

ई-सुविधा केंद्रांवरील अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तरीही काही केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरण्यासाठी पैसे आकारण्याच्या तक्रारी येत आहेत. अशा ई-सेवा केंद्रांवर कारवाई करावी आणि बंद असलेली केंद्र तात्काळ सुरु करावेत असे आदेश या बैठकीत देण्यात आले. दि १५ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांनी जवळच्या ई -सुविधा केंदांवर जाऊन कर्जमाफीचे अर्ज भरावेत असे आवाहन सहकार मंत्री श्री देशमुख यांनी यावेळी केले.