कार्यावर दृष्टिक्षेप

ग्रामीण भागातील महिलांची गैरसोय टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई, दि. 8 : पाणी टंचाई असलेल्या भागात टँकरद्वारे पाणी पुरवताना नागरिकांना विशेषतः महिलांना होणारा त्रास वाचावा आणि टँकरच्या पाण्याचे योग्य वितरण व्हावे, यासाठी राज्यातील दुष्काळी भागातील एक हजार गावांमध्ये दहा हजार लिटर क्षमतेच्या पाण्याच्या प्लॅस्टिक टाक्या बसविण्याचे निर्देश आज नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित आपत्तीग्रस्तांना मदत देण्यासंदर्भात नेमलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजनांच्या आढावा बैठकीत श्री. पाटील यांनी ही माहिती दिली. यावेळी पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, राज्यमंत्री अर्जून खोतकर, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, कृषी व रोहयो सचिव एकनाथ डवले आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले, पाणी टंचाई असलेल्या 1688 गावांमध्ये पाणी पुरवठ्यासाठी टँकर सुरू आहेत. गावात टँकर आले की, पाणी भरण्यासाठी नागरिकांची घाई उडते. विशेषतः महिलांची होणारी तारांबळ लक्षात घेऊन टँकर सुरू असलेल्या गावांमध्ये सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून दहा हजार लिटर क्षमतेच्या एक हजार टाक्या बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी कार्पोरेट कंपन्यांसमवेत बोलणे झाले असून काही कंपन्या यासाठी मदत करणार आहेत. दहा नळ जोडलेल्या या टाक्यांमध्ये टँकरचे पाणी भरून ठेवण्यात येईल. यामुळे पाणी घेण्यासाठी होणारी झुंबड व गडबड टळून सर्वांना व्यवस्थित पाणी पुरवठा होईल. राज्य शासनाने यापूर्वीच दुष्काळी भागासाठी निधी वितरित केला आहे. ही मदत शेतकऱ्यांना देण्याची कार्यवाही सुरू असून त्यावर रोजच्या रोज लक्ष ठेवले जात आहे.

दुष्काळी कालावधीत राज्यातील दुष्काळी भागातील जनावरांसाठी 144.42 लाख मेट्रिक टन वाळलेल्या चाऱ्याची आवश्यकता लागणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय कृषी योजनेच्या वैरण विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 9.62 लाख मेट्रिक टन हिरव्या वैरणीचे उत्पादन करण्यात येत आहे. तसेच 85 हजार 338 हेक्टर गाळपेर क्षेत्रात वैरण उत्पादनासाठी 19 हजार 878 जणांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यांना आतापर्यंत 14 हजार 906 क्विंटल बियाणांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. आतापर्यंत पेरणी झालेल्या 18 हजार 450 हेक्टर गाळपेर जमिनीतून 14.33 लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

आवश्यकतेनुसार मंडळस्तरावर एकापेक्षा जास्त चारा छावण्या सुरू होणार

उस्मानाबाद, जालना, बीड, परभणी, अहमदनगर व औरंगाबाद या सहा जिल्ह्यात 8 गोशाळांच्या माध्यमातून चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आतापर्यंत 7 हजार 357 जनावरे दाखल झाली आहेत. आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी अर्जांची छाननी करून तत्काळ चारा छावण्या सुरू करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच मंडळस्तरावर जनावरांची संख्या वाढल्यास व संस्था अथवा व्यक्तींनी चारा छावणी सुरू करण्याची तयारी दर्शविल्यास एकापेक्षा अधिक चारा छावण्या सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

दुष्काळ निवारणासाठी देशातील सर्वाधिक मदत महाराष्ट्राला

ुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र शासनाने आज ४ हजार ७१४ कोटी २८ लाख रुपयांची मदत आज जाहीर केली आहे. राज्य शासनाने मागितलेल्या मदतीचा हा पहिला टप्पा असून ऊर्वरित निधी मिळण्यासाठी राज्य शासन पाठपुरावा करणार आहे. दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असून प्रसंगी राज्याच्या निधीतून मदत केली जाईल, अशी ग्वाही महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

केंद्र शासनाने आज महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी 4 हजार 714 कोटी 28 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली . त्यावर श्री. पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रात ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये पावसाने ओढ दिल्यामुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर राज्य शासनाने केंद्राच्या निकषाप्रमाणे १५१ तालुके दुष्काळी जाहीर केले. या तालुक्यासाठी ७ हजार ९५० कोटी मागितले होते. त्यापैकी ४ हजार ७१४ कोटी २८ लाखांची मदत केंद्र शासनाने आज जाहीर केली. आजपर्यंतच्या दुष्काळ निवारणासाठी जी मदत केंद्राने महाराष्ट्राला जी मदत दिली, त्यामधील आजची सर्वाधिक मदत आहे. मदतीचा हा पहिला टप्पा असून आणखी मदत देण्यासाठी केंद्र शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळे उर्वरित सुमारे २२०० कोटी मिळण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार आहोत.

दुष्काळ निवारणासाठी या वर्षी वेगवेगळ्या राज्यांना केंद्राकडून जी मदत दिली, त्यामध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक मदत मिळाली आहे. या शिवाय केंद्राच्या निकषात न बसणाऱ्या २६८ मंडळ व ९६८ गावांना राज्य शासनाने दुष्काळ घोषित केला असून त्यासाठी राज्य शासन स्वतःच्या निधीतून मदत करणार आहे. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्याने स्वतःच्या निधीतून २९०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोंडअळीग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राची मदतीची वाट पाहता राज्य शासनाने ज्या प्रमाणे स्वतःच्या निधीतून मदत दिली,त्या प्रमाणेच दुष्काळनिवारणासाठी राज्य शासन स्वतःच्या निधीतून मदत करेल. राज्य शासन दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार असून त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासन खंबीर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

केंद्राच्या निकषात न बसणारी जी मंडळे व गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर केली आहे, त्यांना राज्य शासनाच्या निधीतून मदत केली जाणार आहे. त्यासाठी किती निधी लागणार आहे, त्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

दुष्काळी भागात चारा छावण्या सुरू करणार

मुंबई, दि. 24 : राज्य शासनाने दुष्काळ निवारणासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून आता दुष्काळ असलेल्या भागात चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्य शासनाच्या निधीतून सुमारे 2900 कोटी रुपये वितरित करण्याचाही निर्णय घेतला असल्याची माहिती महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली.

मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, आपत्ती निवारण कक्षाचे संचालक दौलत देसाई आदी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले की, दुष्काळी परिस्थितीत राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी गठित समितीच्या आजच्या बैठकीत विविध उपायांवर चर्चा झाली. यावेळी चारा छावण्या सुरू करण्यासाठीच्या नियमावलींवर चर्चा झाली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव आल्यानंतर मंडळस्तरावर चारा छावण्या सुरू करण्यात येणार आहेत. एका छावणीमध्ये साधारणपणे 300 ते 500 जनावरांचा समावेश असणार आहे. जनावरांच्या संख्येसंदर्भात तसेच आवश्यकता भासल्यास एकाच मंडळात दुसरी छावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासंबंधीचा शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने अनुदान दिलेल्या गोरक्षण संस्थांना चारा छावणी उघडण्याचे यापूर्वीच निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पाच ठिकाणी पूर्वीच चारा छावण्या सुरू झाल्या आहेत.

केंद्राच्या निकषाप्रमाणे दुष्काळ जाहीर झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाकडे सुमारे 7 हजार 900 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. केंद्राची मदत जाहीर होईपर्यंत शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या निधीतून मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आज 2900 कोटी रुपयांचा निधी विभागीय आयुक्तस्तरावर वितरित करण्यात आला आहे. लवकरच तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

श्री. पाटील म्हणाले की, पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी नळ पाणीपुरवठा योजनेचे पाईपलाईन दुरुस्तीचे तसेचे तात्पुरत्या नवीन पाईपलाईनच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत अनेक योजनांना यामधून मंजुरी दिली आहे. तसेच थकित वीजबिलामुळे बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी थकित बिलातील पाच टक्के रक्कम टंचाई निधीतून राज्य शासनाने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वीज बिलाअभावी बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू होणार आहेत.

चारा टंचाई कमी करण्यासाठी गाळपेर जमिनींवर चारा उत्पादन करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत वैरण विकास योजनेतून दहा हजार क्विंटल बियाणे पुरविण्यात आले असून 35 हजार.

कोल्हापुरात उभारले जाणार कृषी भवन, 15 दिवसांत अध्यादेश जारी होणार कृषी मंत्री मा. चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना

मुंबई : कोल्हापुरातील कृषी विभागाशी संबंधित कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी जिल्ह्यात कृषी भवन बांधण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. यासंदर्भातील बैठक कृषी मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या मंत्रालयातील दालनात झाली. या बैठकीला कृषी विभागाचे श्री. सचिव डवले, बांधकाम विभागाचे सचिव श्री. अजित सगणे, कोल्हापूरचे निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, विभागीय सहसंचालक दशरथ कांबळे, जिल्हाधिक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाखुरे, सा. बां.चे कार्यकारी अभियंता श्री सोनवणे, राहुरी कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. डी.डी. पवार आणि कोल्हापूर कृषी महाविद्यालय सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. गजानन खोत, यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृषी विभागाची सर्व कार्यालये शहराच्या विविध ठिकाणी असल्यामुळे कार्यालयीन कामामध्ये समन्वय वाढून, विविध योजनांचे संनियंत्रण व मुल्यमापन अधिक कार्यक्षम व्हावे, यासाठी कृषी भवन बांधण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाने मंत्री महोदयांसमोर सादर केला होता. त्यानुसार, कृषी मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या मंत्रालयातील दालनात आज झालेल्या बैठकीत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यासंदर्भातील 15 दिवसात आदेश जारी करण्याच्या सूचना कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच, कृषी भवन बांधण्यासाठीचा कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही माननीय मंत्रीमहोदयांनी बांधकाम विभागाला दिल्या.

कोल्हापूर शहरामध्ये सध्यस्थितीत कृषी विभागीची एकूण नऊ कार्यालये असून, सहा कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी भाडेतत्वावर खासगी इमारतीत भाडेतत्त्वावर कार्यरत आहेत. त्याशिवाय, कोल्हापूर शहरातच किटकनाशक पृथ्थकरण प्रयोगशाळा सुरु करण्याचे कृषी विभागाने निश्चित केले आहे. त्यामुळे शहरात एकूण 10 कार्यालये होणार असून, ही सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणून प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाने तयार केला होता. त्यानुसार, या प्रस्तावाला आजच्या बैठकीत मंजुरी दिल्याने जिल्ह्यातील सर्व कार्यालये एकाच छताखाली येतील.

या नव्या प्रस्तावित प्रशासकीय कृषी भवनामध्ये विभागीय कृषी संहसंचालक, जिल्हा अधिक्षक, प्रकल्प संचालक, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, जिल्हा मृदा सर्वेक्षण व मृदाचाचणी प्रयोगशाळा, रासायचनिक खते पृथ्थकरण प्रयोगशाळा, किटकनाशके पृथ्थकरण प्रयोगशाळा, भांडारगृह, अभ्यागत, अभिलेखकक्ष आदी कार्यालये एकाच छताखाली येतील. तसेच, शेतकरी प्रशिक्षण हॉल, शेतकरी वसतीगृह, ग्रंथालय, थेट शेतीमाल विक्री केंद्र आदी सुविधाही या कृषी भवनामध्ये उपलब्ध असणार आहेत.

गडहिंग्लज नगर पालिकेच्या हद्दवाढीला तत्त्वत: मंजुरी

मुंबई : कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज नगरपालिकेच्या हद्दीलगत असलेल्या बड्याचीवाडीचा परिसर नगरपालिकेत सामावून घेण्यास आज मा. पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात झालेल्या बैठकीत तत्वत: मंजुरी देण्यात आली. पुणे म्हाडाचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी एका शिष्ठमंडळासह सदर मागणीबाबत शासनाकडे आग्रह धरला होता.

गडहिंग्लज शहराच्या सभोवती असणाऱ्या 25 ते 30 वसाहती बड्याचीवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत येतात. बड्याचीवाडी हे मूळ गाव गडहिंग्लज शहरापासून चार किमी अंतरावर आहे. सदर भाग हा गडहिंग्लज शहराच्या हद्दीला लागून असल्याने या भागातील नागरिकांना विविध बाबींसाठी शहरातच यावे लागते. तसेच, सदर भाग जिल्हा परिषद हद्दीत असल्याने या भागातील वसाहतीत पाणी, गटार, स्वच्छता, दिवाबत्ती इत्यादी नागरी सुविधांची व्यवस्था करणे, पालिकेला शक्य होत नाही. त्यामुळे बड्याचीवाडीचा काही भाग नगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात यावा, या मागणीसाठी पुणे म्हाडाचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत प्रस्तावित हद्दवाढीकरिता बड्याचीवाडी ग्रामपंचायतीनेही मान्यता दिली असल्याचे नगरविकासचे उपसचिव श्री मोघे यांनी मंत्रिमहोदयांना सदर बैठकीत सांगितले.

त्यानुसार, हद्दवाढीला तत्त्वत: मंजुरी देवून, पुढील कार्यवाहीच्या सूचना मा. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. या हद्दवाढीमुळे बड्याचीवाडी ग्रामपंचायतीमधील सुमारे 6.25 स्क्वेअर किलोमीटर पैकी 4.6 स्क्वेअर किलोमीटरचा परिसर गडहिंग्लज नगरपरिषदेला जोडला जाणार आहे.

या बैठकीला नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील, पुणे म्हाडाचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे, इचलकरंजीचे आमदार सुरेश हळवणकर, गडहिंग्लज नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा स्वाती कोरी, उपनगराध्यक्ष उदय पाटील यांच्यासह गडहिंग्लज शहर हद्द वाढ कृती समितीचे सदस्य व सर्व नगरसेवक आणि नगरसेविका उपस्थित इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची खावटी कर्ज माफ करण्याचा मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय

मुंबई, दि. 3 : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमधून वगळण्यात आलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची खावटी कर्जे माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय कर्जमाफीसंबंधी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने आज घेतला.

शेतकरी कर्जमाफीचा आढावा घेण्यासाठीसंदर्भातील बैठक महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयातील दालनात झाली. यावेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आजपर्यंत 23 लाख 51 हजार कर्ज खात्यांवरील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली असून, त्यापैकी 22लाख 13 हजार खात्यांवर कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी घेतलेली खावटी कर्ज माफ करण्यासंबंधी राज्य शासन विचार करत होते. यावर आज झालेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची खावटी कर्जे माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.

या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करावे लागणार आहे. त्यासाठी 1 नोव्हेंबरपर्यंत http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/en/ संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे.

भूविकास बँकांची कर्जमाफी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्न सोडवण्याबाबतही या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या संदर्भात माहिती संकलित करुन, धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीकोनातून मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

मुठा कालवा फुटून नुकसान झालेल्या आपदग्रस्तांना NDRF च्या नियमानुसार मदत मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय

मुंबई : पुण्यातील मुठा कालवा फूटून आपदग्रस्त झालेल्यांना एनडीआरएफच्या नियमानुसार तात्काळ मदत देण्याचे निर्देश मा. मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिले. मुठा कालवा आपदग्रस्तांना तातडीने मदत देण्यासंदर्भात मा. मंत्रिमहोदयांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. या बैठकीला पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासह मदत व पुनर्वसन आणि वित्त विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

गेल्या आठवड्यात पुणे शहरातून वाहणारा मुठा कालवा फुटून लाखोंचे नुकसान झाले होते. यात अनेक घरांची पडझड झाली होती. तर, अनेकांच्या घरातील सामान वाहून गेल्याने कुटुंबांना रस्त्यावर यावे लागले होते. त्यावर त्यांच्या मदतीसाठी शासनाच्या वतीने 3 कोटी रुपयाची मदत तात्काळ जाहीर केली होती. ही मदत एनडीआरएफच्या नियमानुसार आपदग्रस्तांना देण्याच्या सूचना मा. मंत्री महोदयांनी दिल्या. तसेच, मदतीची रक्कम तातडीने शनिवारपर्यंत पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्याच्या सूचना देखील मा. मंत्री महोदयांनी अधिकाऱ्यांना यावेळी केल्या.

दरम्यान, या घटनेतील आपदग्रस्तांपैकी झोपडपट्टीधारकांना याच भागात सुरु असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाच्या वतीने सुरु असलेल्या इमारतींमध्ये पक्की घरे देऊन कायम स्वरुपाची निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

चौथी जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन काँग्रेस जानेवारीमध्ये मुंबईत होणार

मुंबई, दि. 5 : आपत्ती निवारणासंदर्भात चर्चा, संशोधन व्हावे, यासाठी ‘फ्युचर वी वाँट – ब्रिजिंग गॅप बिटविन प्रॉमिसेस अँड ॲक्शन’ या संकल्पनेवर आधारित चौथी जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन काँग्रेस 29 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी 2019 या दरम्यान मुंबई आयआयटी येथे आयोजित करण्यात आली असून महाराष्ट्र शासन हे या जागतिक परिषदेचे मुख्य आयोजक आहे. या परिषदेत जगातील शंभरहून अधिक देशातील पंधराशे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.

परिषदेसाठी गठित सुकाणू समितीची पहिली बैठक आज मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागाचे संचालक दौलत देसाई,आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रम आणि अभिसरण सोसायटीचे (Disaster Management Initiative and Convergence Society) सल्लागार व माजी केंद्रीय सचिव पी. जी. धार चक्रवर्ती आदी यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र शासनाबरोबरच भारतीय प्राद्योगिक संस्था, मुंबई (आयआयटी), डीएमआयसीएस, टाटा सामाजिक संस्था हे या परिषदेचे सह आयोजक आहेत. या जागतिक परिषदेत देशभरातील विविध राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधी, युनिसेफ जागतिक आरोग्य संघटना, संयुक्त राष्ट्र संघाचे प्रतिनिधी, आपत्ती निवारणाशी संबंधित विविध स्वयंसेवी संस्था, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, संशोधक, तज्ज्ञ व्यक्ती जगभरातून उपस्थित राहणार आहेत. परिषदेच्या ठिकाणी आपत्ती निवारण विषयक प्रदर्शन सुध्दा मांडण्यात येणार आहे.

29 जानेवारी 2019 रोजी या परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे. आपत्ती निवारणासंदर्भातील जागतिक संरचनेच्या अंमलबजावणीमधील आव्हानांवर या परिसंवादात चर्चा होणार आहे. परिषदेत विविध सत्रांमध्ये आठ विषयांवर परिसंवाद होणार आहेत. यामध्ये जागतिक पातळीवरील तज्ज्ञ व्याख्याने देणार आहेत. तसेच विविध संशोधकांना परिषदेत आपले शोध निबंध मांडता येणार असून हे शोध निबंध नंतर जागतिक पातळीवरील प्रकाशनांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. या परिषदेतील मांडण्यात येणारे शोध निबंध, संशोधन व नाविन्यपूर्ण स्टार्टअपसाठी पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. येत्या 10 सप्टेंबरपासून 31 ऑक्टोबरपर्यंत लघुनिबंध पाठविता येतील. परिषदेत लोकप्रतिनिधी, विविध शहरांचे महापौर, आपत्ती व्यवस्थापन कार्यात सहभागी अधिकारी यांचाही सहभाग असणार आहे.

डीएमआयसीएसच्या वतीने पहिली आपत्ती व्यवस्थापन काँग्रेस हैद्राबाद येथे 2008 मध्ये झाली. त्यानंतर दुसरी सन 2015 व तिसरी परिषद सन 2017मध्ये विशाखापट्टणम येथे झाली. तिसऱ्या जागतिक परिषदेत 56 देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आपत्तीतील धोका व्यवस्थापन, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग, शाश्वत विकास यामधील आपत्ती व्यवस्थापन ही चौथ्या परिषदेची संकल्पना आहे. आपत्तीची गांभीर्यता, आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठी योजलेले नाविन्यपूर्ण संशोधन, कार्ये, आपत्ती काळात तातडीने मदत करणे आदी विविध विषयांवर या परिषदेत चर्चा होणार आहे. परिषदेच्या आयोजनासाठी बारा विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून मुख्य सुकाणू समितीच्या अध्यक्षपदी मदत व पुनर्वसन आहेत.

मंत्री, मदत व पुनर्वसन श्री. पाटील म्हणाले, आपत्ती निवारणामध्ये गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्र शासनाने अतिशय चांगले काम केले आहे. हे काम जागतिक पातळीवर पोहोचण्यासाठी या परिषदेची मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक पातळीवरचे विविध देशाचे प्रतिनिधींकडून इतरत्र होत असलेल्या या विषयीच्या कामाचे आदानप्रदान होणार आहे. आपत्तीचे धोके कमी होण्यासाठी काय प्रयत्न करावेत, याचे विचारमंथन या परिषदेत व्हावे. परिषदेसाठी महाराष्ट्र शासन सर्वतोपरी मदत करेल.

श्री. जैन म्हणाले, आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेमध्ये देशभरातील विविध राज्यांचा सहभाग घ्यावा. या राज्यांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात सुरू असलेल्या उपाय योजनांची माहिती उपलब्ध व्हावी. सध्या वातावरणातील बदल हा महत्त्वाचा घटक झाला आहे. वातावरणातील बदलामुळे कृषी क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा या परिषदेत व्हावी, या दृष्टीने नियोजन करावे.

सुकाणू समितीच्या बैठकीस मदत व पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव अरुण उन्हाळे, युनिसेफचे महाराष्ट्रातील प्रतिनिधी युसुफ कबीर, मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे मुख्य अधिकारी महेश नार्वेकर, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अशासकीय सदस्य तथा आयआयटी मुंबईतील प्राध्यापक रवी सिन्हा, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थानच्या प्राध्यापिका जॅकलिन जोसेफ,पर्यावरण तज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थेचे  अनिल गुप्ता,महाराष्ट्र चेंबरचे अरविंद दोशी, सागर नागरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

वाढता खर्च कमी करण्यासाठी नैसर्गिक शेती उत्तम पर्याय

शिर्डी, दि. 30 :- शेतीच्या सर्वांगिण विकासासाठी नैसर्गिक शेती हा महत्वाचा पर्याय असून, कृषि क्षेत्रातील दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या समस्या सोडविण्याबरोबरच शेतीतील वाढता खर्च कमी करण्यासाठी ‘झिरो बजेट नैसर्गिक शेती तसेच विषमुक्त शेती’ महत्वाचा पर्याय असल्याचे प्रतिपादन महसूल, कृषी, मदत व पुनर्वसन, बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.

श्री साईबाबा संस्‍थान विश्‍वस्‍तव्‍यवस्‍थेच्या वतीने आयोजित करण्‍यात आलेल्‍या ‘झिरो बजेट नैसर्गिक (अध्‍यात्मिक) शेती तसेच विषमुक्त शेती’ या प्रशिक्षण शिबीर कार्यक्रमाप्रसंगी श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्थाचे अध्‍यक्ष डॉ. सुरेश हावरे, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम, कृषी ऋषी पद्यश्री सुभाष पाळेकर, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्थाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल, उपजिल्‍हाधिकारी धनंजय निकम, मनोज घोडे पाटील आदी उपस्थित होते.

महसुलमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शेती हा विकासाचा महत्वाचा केंद्रबिंदु असुन, आज शेतीला विविध समस्यांनी ग्रासलेले आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. शेतीमधुन जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील विविध ठिकाणी शेतकरी नाविण्यपूर्ण प्रयोग करत आहेत. ही देशाच्या व राज्याच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. कृषि विभागाच्या विविध योजनांची अद्यावत माहिती मिळण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कृषि विभागातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी बारकाईने लक्ष घालावे, कृषि विभागाचा लौकिक वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना विविध प्रशिक्षण देण्यासाठीही राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.

युवकांमध्ये शेतीबाबत आवड निर्माण होऊन, युवकांनी शेतीकडे वळणे गरजेचे आहे. आज शेतीमध्ये विविध रासायनिक खते व औषधांसाठी मोठा खर्च करुन जमीनीचा पोत खराब होत आहे. त्यामुळे कमीत कमी खर्च करुन जास्ती जास्त उत्पन्न व जमीनीचा पोत टिकविण्यासाठी नैसर्गि‍क शेती उत्तम पर्याय असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. शासनाने गेल्या चार वर्षांच्या काळात विविध कृषि योजना राबविल्या असून या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांनी घेतलेला आहे. मी शेतकरी असल्यामुळे मला शेतकऱ्यांच्या समस्येची जाणीव आहे. आज महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यात टंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे तेथील पिक पंचनामे करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचे सांगून, राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

श्री. पाळेकर यांच्या कृषिविषयक कार्याचा गौरवही त्यांनी यावेळी केला. यावेळी शेतकरी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

गुलाबी बोंड अळी व्यवस्थापन आणि जनजागृतीसाठी कृषी विभागाच्या चित्ररथाला कृषीमंत्र्यांकडून हिरवा झेंडा

नागपूर : कापसावरील गुलाबी बोंड अळीसंबधात कृषी विभागाने एकात्मिक व्यवस्थापन जनजागृती मोहीम हाती घेतली असून, या मोहीमेचाच एक भाग म्हणून कृषी विभागाने तयार केलेल्या चित्ररथाला माननीय कृषीमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज हिरवा झेंड दाखवला. नागपूरमधील देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी हा कार्यक्रम संपन्न झाला.

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने गुलाबी बोंड अळीसंबंधात नागपूर जिल्ह्यातील सर्व कापूस उत्पादक तालुक्यात जनजागृती मोहीम सुरु केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कशा प्रकारे पिकांची काळजी घ्यावी, याबद्दल जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच, कामगंध सापळ्याचे देखील यावेळी वाटप करण्यात येणार आहे.

या मोहिमेचाच एक भाग म्हणून कृषी विभागाने तयार केलेल्या चित्ररथाला माननीय कृषी मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी हिरवा झेंडा दाखवला.

यावेळी कृषी विभागाचे विभागीय संचालक नारायण सिसोदे, कृषी विभाग उपसचिव घाडगे, जिल्हाधिक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे, उपविभागीय कृषी अधिकारी पी. एन. डाखळे, कृषी अधिकारी सुरेश मलघडे, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक इंगळे यांच्यासह कृषी विभागाचे सर्व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.