चंद्रकांत पाटील

राज्य शासनाने मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग उभारणीसाठी स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत व्याज परतावा योजना सुरू केली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता दाखविली आहे. त्यामुळे त्यांना उद्योगासाठी सुलभपणे कर्ज मिळावे, यासाठी बँकांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा मराठा आरक्षण संदर्भातील मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. या योजनेसंदर्भातील बँकांच्या प्रतिनिधींच्या शंकांचे निरसन करून कर्ज पुरवठा सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा समाजातील तरुणांसाठी सुरु असलेल्या व्याज परतावा योजनेत सहभागी होणाऱ्या तरुणांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विविध बँकांचे अधिकारी, बँकर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक महसूल मंत्री श्री. पाटील यांच्या मंत्रालयातील दालनात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी बँकांच्या प्रतिनिधींना या योजनेसंदर्भात माहिती देऊन त्यांच्या प्रश्नांना श्री. पाटील यांनी उत्तरे दिली. या बैठकीला कौशल्य विकास मंत्री संभाजीराव निलंगेकर पाटील, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख उपस्थित होते. सेंट्रल बँकेच मुख्य प्रबंधक सुनिल हुमणे, आंध्र बँकेचे महाव्यवस्थापक अनिल सिंह, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे विक्रांत पाटील, इंडस् इंड बँकेचे सुरजकुमार प्रमाणी, कँनरा बँकेचे संजय देवळे, अग्रणी बँकचे व्यवस्थापक संजीव साप्ते यांच्यासह बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, ओरिएटंल बँक ऑफ कॉमर्स, ॲक्सिस बँक, यस बँक, सारस्वत बँक, युको बँक, राज्य सहकारी बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, विदर्भ कोकण बँक आदी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले की, आर्थिक मागास समाजातील विशेषत: मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग उभारणीसाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट प्रकल्प व्याज परतावा योजना आणि गट प्रकल्प कर्ज योजना राबविण्यात येत आहेत. व्याज परतावा योजनेतील व्याजाची रक्कम राज्य शासन देणार आहे तर गट प्रकल्पासाठी महामंडळ कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे एकप्रकारे या नवउद्योजकांना मोठा हातभार लागणार आहे. आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 9500 तरूणांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आणि उद्योग उभारणीसाठी उत्सुकता दाखविली आहे. अनेक युवकांनी महामंडळाकडून लेटर ऑफ इंटेट देखील प्राप्त केले आहे. मात्र, बँकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी तरुणांना अडचणी येत आहेत. या अडचणी सोडविण्यासाठी व उद्योग उभारणीसाठी महामंडळामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये मार्गदर्शक कार्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. बँकांनीही अशा तरुणांना योग्य ते मार्गदर्शन करून सुलभपणे व तातडीने कर्ज पुरवठा होण्यासंदर्भात सहकार्य करावे. व्याज परताव्याची हमी महामंडळ देत असल्यामुळे बँकांनी या योजनेसाठी कर्ज पुरवठा करावे, असे आवाहनही श्री. पाटील यांनी केले.

या योजनेला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. तरुणांना कर्ज मिळाल्यानंतर पहिल्या महिन्यातील व्याज व मुद्दलाची रक्कम महामंडळ देणार आहे. त्यामुळे नवीन उद्योग सुरु करणाऱ्यास दिलासा मिळणार आहे, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

संबंधित तरूण उद्योजकाकडे ई वॉलेट देण्यात येणार असून, ते फक्त बँकांशी सलग्न असणार आहे. कर्जाच्या व्याजाची रक्कम थेट ई वॉलेटमध्ये जमा होणार असल्याने पारदर्शक आणि गतिशील व्यवहाराने तरूणांना प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे कौशल्य विकास मंत्री श्री. निलंगेकर पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

कौशल्य विकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, कौशल्य विकास आयुक्त ई. रविंद्रन, स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका सुचिता भिकाणे आदींसह विविध बँकांचे व्यवस्थापक उपस्थित होते.