चंद्रकांत पाटील

सर्व बँकांनी नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाला आर्थिक सहकार्य करावे असे आवाहन आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे मान्य केले आहे. हॉटेल ट्रायडंट येथे सर्व बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आज झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.
 
श्री. फडणवीस म्हणाले नागपूर – मुंबई हा ७०१ कि.मी.चा २४ जिल्ह्यांना जोडणारा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या महामार्गामुळे महाराष्ट्र राज्य देशातील अन्य राज्यांपेक्षा पुढे जाणार असून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी येणार आहे. हा महामार्ग २०२० पर्यंत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने आपली शासकीय यंत्रणा वेगाने कामाला लागली आहे. या महामार्गामुळे लाखो लोकांना रोजगाराची संधी मिळणार असून हा मार्ग तयार करण्यासाठी जगातील अनेक देश पुढे आले आहेत. या महामार्गावर दोन्ही बाजूने देश – विदेशातील मोठमोठे कारखाने उभारले जाणार आहेत. नागपूरहून मुंबई, पुण्याला तसेच अन्य जिल्ह्यातून मुंबईला येणारा शेतीमाल व अन्य उत्पादने वाहून नेणे अधिक सोयीचे होणार आहे. या महामार्गालगत उभारण्यात येणारी २४ नवनगरेही कृषिपूरक उद्योगांना चालना देणारी व ग्रामीण भागात सुविधा देणारी कृषी समृद्धी केंद्रे असणार आहेत. या महामार्गाबाबत समाजातील सर्व थरातून तसेच जगभरातील मोठमोठ्या उद्योजकांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राज्यात मोठी दळणवळण क्रांती घडविणारा हा प्रकल्प असून नव्या आधुनिक महाराष्ट्रातील परिवहन व्यवस्थेचे अनोखे प्रतिक ठरणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामकाजामध्ये पारदर्शकता राहील. या प्रकल्पासाठी व बांधकाम विभागाच्या विविध प्रकल्पांसाठी सर्व बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सरकारला आर्थिक सहकार्य करावे, असेही ते शेवटी म्हणाले.
 
प्रारंभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे स्वागत केले. राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी प्रास्ताविक केले. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गाचे सादरीकरण केले. प्रश्नोत्तराच्या सत्रात भूसंपादनाला होणारा विरोध, मुंबई उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिका, शेतकऱ्यांचे आंदोलन, विविध करार, प्रकल्पाची पूर्वतयारी, प्रकल्पाचा कालावधी, आर्थिक नियोजन, निविदा प्रक्रिया या संदर्भातील राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली.
 
या बैठकीला एस बँक, अॅक्सीस बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक, आय.सी.आय.सी.आय. बँक, एस.बी.आय. बँक, देना बँक, सेन्ट्रल बँक, पंजाब नॅशनल बँक, एच.डी.एफ.सी. बँक, इंडियन बँक, हुडको, एल.आय.सी., कॅनरा बँक या बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव डी.के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, व्यवस्थापकीय सहसंचालक किरण कुरुंदकर, बांधकाम सचिव(रस्ते) चंद्रशेखर जोशी, बांधकाम सचिव(बांधकाम) अजित सगणे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.