श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी सलग तेरा वर्षे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे चे (अ.भा.वि.प.) पूर्ण वेळ कार्यकर्ते म्हणून काम केले. संघटन कौशल्य आणि समर्पित भावनेने काम करण्याची वृत्ती यामुळे संघटनेने त्यांच्यावर अ.भा.वि.प. चे राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून जबाबदारी सोपविली. भाजपने त्यांच्यावर संघटनात्मक कार्याची जबाबदारी सोपविल्यानंतर कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांत त्यांनी नियोजनबद्धरीत्या पक्षाचा पाया विस्तारला. २००८ मध्ये ते पुणे पदवीधर मतदारसंघातून पहिल्यांदा विधानपरिषदेवर निवडून आले. २०१४ मध्ये दुसऱ्यांदा आमदार झाल्यावर पाटील यांच्यावर भाजप प्रदेश उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली. संघटनात्मक कार्यात अधिक रमणाऱ्या चंद्रकांत पाटील यांना आता थेट मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे.समाजात लोकप्रिय असलेले आणि एक अनुभवी व्यक्तिमत्व म्हणजे माननीय चंद्रकांत पाटील. महाराष्ट्रातील जनतेच्या विकासाचा त्यांना ध्यास आहे . त्यांचा जन्म मुंबईतील एका मराठी कुटुंबात १० जून १९५९ रोजी झाला. मुंबईतील गिरणगावात ते वाढले. वयाच्या अठराव्या वर्षापासून देशसेवेचे व्रत अंगीकारले. गिरणी कामगाराचा एक मुलगा हीच यामागे खरी शक्ती आहे. त्यांच्या स्वभावामध्ये असलेल्या विनम्रतेमुळे त्यांनी अनेक लोक जोडले त्यामुळे त्यांना प्रतिष्ठा मिळाली. ते करत असलेल्या कार्यामुळे लोकांमध्ये आदराने त्यांची चंद्रकांत दादा म्हणू ओळख निर्माण झाली. नि:स्वार्थीपणे लोकांची सेवा करता करता ते लोकांचे दादा झाले, त्यांचे विचार, नेतृत्व, कुशल बौद्धिक विश्लेषण शेतकऱ्यांच्या जीवनात दिशादर्शक ठरलं. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी त्यांचे विचार कायमच मार्गदर्शक तत्व ठरले आहेत. या त्यांच्या गुणांचा उपयोग महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाठी नक्कीच होईल.
चंद्रकांत पाटील उर्फ दादा पाटील यांचा सन २००४ पासून राजकारणात सक्रिय सहभाग आहे. भारतीय जनता पक्षाचे ते एक प्रमुख सदस्य आहेत. २००४ मध्ये ते महाराष्ट्र युनिटचे महासचिव होते. २००८ साली ते पुणे विद्यापीठातील पुणे विधानसभा मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले. त्यानंतर २०१४ मध्ये त्यांची दुसरी टर्म जिंकण्यासाठी गेले. तेथे त्यांना उपाध्यक्ष पदावर काम करण्याची संधी मिळाली. २०१४ पासून ते महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री आहेत आणि ते सहकार, विपणन, वस्त्रोद्योग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमुख होते. जुलै २०१६ पासून, त्यांनी 'महसूल, मदत आणि पुनर्वसन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री' (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) म्हणून पदभार स्वीकारला. जुलै २०१९ मध्ये त्यांची भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पदी नियुक्ती झाली.
एक कॅबिनेट मंत्री म्हणून, त्यांनी नेहमीच झटपट निर्णय घेण्यावर आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. ते नेहमीच जन हिताचे आणि प्रयत्नांमध्ये पारदर्शकता निर्माण करण्यावर जास्तीत जास्त प्राधान्य देतात. राज्यात पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्द करून देणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे, राज्य सरकारला पर्यावरणपूरक बनविणे, राज्याच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतला योगदान देणे, पर्यटन क्षेत्रात अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि गावा गावांचे सक्षमीकरण करणे हे त्यांचं ध्येय आहे. त्यांच्या यशाच्या यादीमध्ये ‘पत्रकारांना पेन्शन योजना जाहीर करणे’, ‘शहीदांना समर्पित 'भारत के वीर' उपक्रमात योगदान देणे’ आणि ‘शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी कर्ज माफी योजना अंमलात आणणे’ या गोष्टींचा समावेश होतो.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता
सन १९७७ ते १९८० या दरम्यान मुंबईतील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सक्रिय कार्यकर्ते म्हणून दादा कार्यरत होते. याच काळात त्यांनी घर सांभाळून संघटनेसाठी पूर्ण वेळ काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे सन १९८० मध्ये विद्यार्थी परिषदेचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम सुरु केले.
शिक्षण
दादांनी १९८५ साली मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयातून बी. कॉम पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले.
सन १९८० ते १९८२ या काळात दादांनी जळगांव जिल्ह्याचे जिल्हा मंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडली. त्यानंतर दोन वर्षातच, सन १९८२ मध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे प्रदेश मंत्री म्हणून जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली. हे काम करत असताना त्यांनी जळगांव आणि उत्तर महाराष्ट्रात समाजातील विविध क्षेत्रामध्ये आपला संपर्क वाढवला. दादांच्या कार्याने प्रभावित होऊन जैन इरिगेशनचे भवरलालजी जैन त्यांच्या कार्यात सहभागी झाले. त्यानंतर लगेचच दादांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री म्हणून देखील जबाबदारी पार पाडली.
सन १९८४ मध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री म्हणून काम करत असताना महाराष्ट्रातील महाविद्यालयीन निवडणुका, विद्यापीठांमधील निवडणुका यामध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे नाव, सहभाग, अस्तित्व पहिल्यांदाच दादांमुळे प्रभावीपणे दिसले. विध्यार्थ्यांच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरणारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही महाराष्ट्रातील पहिली संघटना होती. या काळात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे रूप खऱ्या अर्थाने बदलण्यास सुरुवात झाली.
सन १९९० मध्ये दादांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे अखिल भारतीय महामंत्री म्हणून जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली. या काळात त्यांनी सामाजिक समरसतेच्या विषयावर संवाद साधण्यासाठी भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रवास केला. या प्रवासात त्यांनी भारतातील शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न, तरुणांचे प्रश्न यांचा सखोल अभ्यास केला. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्ताराच्या प्रस्तावाला त्यावेळी समाजातील सर्व स्तरावर खूप मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. त्यानंतरच्या काळात जेव्हा या नामविस्ताराच्या चळवळीने पुन्हा जोर पकडला त्यावेळी दादांनी सामाजिक समरसतेच्या भूमिकेतून मराठवाड्यातील प्रत्येक गावात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या तरुणांची संवाद पथकं पाठवली. चळवळीच्या माध्यमातून त्यांनी व्यक्तिमत्व विकास आणि पुढे जाऊन नेतृत्व विकास हा सिद्धांत प्रत्यक्षात व्यवहारात आणला. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी तरुणांची 'गर्जना' ही संघटना सुरु केली.
तब्बल १३ वर्षानंतर सन १९९३ मध्ये दादांनी पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम थांबवलं आणि आपल्या मूळ गावी (खानापूर, ता. भुदरगड (गारगोटी) जि. कोल्हापूर) स्थायिक होऊन स्थानिक कृषी संशोधन क्षेत्रात कार्य सुरु केलं. हे करत असताना या भागात पहिले काजू प्रक्रिया प्रशिक्षण केंद्र त्यांनी सुरु केले. त्याचबरोबर त्यांनी TELEMATIC या नावाने टेलीकॉम क्षेत्रातील व्यवसाय कोल्हापूर येथे सुरु केला. तरुणांनी मोठया प्रमाणावर नागरी सेवांमध्ये आपले करिअर करावे या हेतूने त्यांनी ‘विद्या प्रबोधिनी’ या नावानी कोल्हापुरात खूप मोठे स्पर्धा परीक्षा केंद सुरु केले. या केंद्रातून अनेक कर्तबगार अधिकारी महाराष्ट्राला मिळाले.
सन १९९५ ते १९९९ या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कोल्हापूर विभागाचे ‘सहकार्यवाह’ म्हणून काम पहिले.
सन २००४ साली दादांनी भारतीय जनता पक्षाचे ‘महाराष्ट्र प्रदेश चिटणीस’ म्हणून काम पहिले. पुढे त्यांची सन २००८ साली पुणे पदवीधर विभागीय मतदार संघातून महाराष्ट्र विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून निवड झाली. सन २००९ साली त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे ‘महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस’ म्हणून आणि सन २०१३ मध्ये उपाध्यक्ष म्हणून काम केले.
जून २०१४ मध्ये त्यांची दुसऱ्यांदा पुणे पदवीधर मतदार संघातून विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून निवड झाली. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर सत्तारूढ झालेल्या महायुतीच्या शासनामध्ये त्यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग या खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली. टोल मुक्त महाराष्ट्र ही घोषणा अंमलात आणून महाराष्ट्रातले एकूण ६५% टोल नाके टोलमुक्त केले. गेली अनेक वर्षे सहकारी संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका घेऊन दादांनी पारदर्शी कारभारच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. वस्त्रोद्योग या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात टेक्सटाईल पार्कची निर्मिती केली. जुलै २०१६ पासून, त्यांनी ‘महसूल, मदत आणि पुनर्वसन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)’ म्हणून पदभार स्वीकारला.
राज्यातील औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली औद्योगिक अकृषक वापर सहाय्यभूत समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
-औद्योगिक वापरासाठी व अकृषक प्रयोजनासाठी शेतजमीन खरेदी विषयक पूर्व परवानगी घेण्याची तरतूद वगळली.
-नागरी भागातील जमिनींना तुकडे बंदीसाठीच्या निर्बंधातून सूट देण्यात आली.
-महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील जमीन वापर रुपांतरणाबाबत मानीव तरतूद करुन या भागात स्वतंत्रपणे अकृषक परवानगीमध्ये शिथिलता दिली.
-वादविवादामुळे अडकून पडलेल्या जमिनींची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढून दाखल अपिल किंवा पुनर्विलोकन अर्जाची सद्यस्थिती जनतेस प्राप्त व्हावी यासाठी e-DISNIC ही ऑनलाईन प्रणाली लागू केली.
आकार न भरल्यामुळे शासन खात्यात जमा झालेल्या जमिनींचा एका निश्चित कालावधीनंतर लिलाव केला जातो. या लिलावापूर्वी जमिनीवरील शासकीय थकबाकी, त्यावरील व्याज आणि संबंधित शेतकऱ्याने अशा जमिनीवर केलेल्या अनाधिकृत बांधकामापोटी नियमानुसार, दंडाची रक्कम आकारून मूळ जमीन मालकाला परत देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत 2016 रोजीच्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 27 शासन राजपत्रात २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
सरकारच्या विविध प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात जमिनी उपलब्ध होण्यात अडचणींसह काही मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनी बाधित प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध करुन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. यामुळे यापुढे प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
मंत्रिमंडळ निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CabinetDecision/Marathi/24-04-2018%20Cabinet%20Decision%20(Meeting%20No.174).pdf
तलाठी साझा पुनर्रचना समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीने काही शिफारसी केल्या होत्या. या शिफारसींनुसार, ३१६५ नवीन तलाठी साझांची; आणि ५२८ महसूली मंडळांची तीन टप्प्यात निर्मिती करण्यासाठीचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील तलाठ्यांची मागणी पूर्ण झाली असून, यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांची कामे मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने मोठी मदत मिळणार आहे.
शासन निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201705251634171619.pdf
शासन निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201710041505007319.pdf
मुंबई आणि उपनगरातील भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या सरकारी जमिनींचे हस्तांतरण करताना अनर्जित उत्पन्न आकारण्याबाबत तरतूद नसल्यामुळे, अनेक अडचणी येत होत्या. त्या अडचणी दूर करण्यासाठी २०१६च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९ अन्वये जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम-२९५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे, भाडेपट्टा करारामध्ये येणाऱ्या अनेक अडचणी दूर झाल्या आहेत.
मंत्रिमंडळ निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CabinetDecision/Marathi/24-04-2018%20Cabinet%20Decision%20(Meeting%20No.174).pdf
मंत्रिमंडळ निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CabinetDecision/Marathi/24-04-2018%20Cabinet%20Decision%20(Meeting%20No.174).pdf
डिजिटायझेशनअंतर्गत १ मे म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील नागरिकांचे ७/१२ उतारे ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यास सुरुवात केली. सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर ४० लाख ७/१२ उतारे डिजिटल स्वाक्षरी युक्त उपलब्ध असून, १ ऑगस्ट म्हणजे महसूल दिनी राज्यातील सर्व नागरिकांचे ७/१२ उतारे डिजिटल स्वाक्षरीसह ऑनलाईन उपलब्ध होतील.