चंद्रकांत पाटील

शिक्षण आणि अखिल भारतीय विध्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता
सन १९७७ ते १९८० या दरम्यान मुंबईतील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सक्रिय कार्यकर्ते म्हणून दादा कार्यरत होते. याच काळात त्यांनी घर सांभाळून संघटनेसाठी पूर्ण वेळ काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे सन १९८० मध्ये विद्यार्थी परिषदेचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम सुरु केले.

शिक्षण
दादांनी १९८५ साली मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयातून बी. कॉम पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतील प्रवास

सन १९७७ ते १९८० या दरम्यान मुंबईतील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सक्रिय कार्यकर्ते म्हणून दादा कार्यरत होते. याच काळात त्यांनी घर सांभाळून संघटनेसाठी पूर्ण वेळ काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे सन १९८० मध्ये विद्यार्थी परिषदेचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम सुरु केले.

शिक्षण
दादांनी १९८५ साली मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयातून बी. कॉम पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले.

अखिल भारतीय विध्यार्थी परिषदेचे जिल्हा मंत्री

सन १९८० ते १९८२ या काळात दादांनी जळगांव जिल्ह्याचे जिल्हा मंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडली. त्यानंतर दोन वर्षातच, सन १९८२ मध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे प्रदेश मंत्री म्हणून जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली. हे काम करत असताना त्यांनी जळगांव आणि उत्तर महाराष्ट्रात समाजातील विविध क्षेत्रामध्ये आपला संपर्क वाढवला. दादांच्या कार्याने प्रभावित होऊन जैन इरिगेशनचे भवरलालजी जैन त्यांच्या कार्यात सहभागी झाले. त्यानंतर लगेचच दादांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री म्हणून देखील जबाबदारी पार पाडली.

अखिल भारतीय विध्यार्थी परिषदेचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री

सन १९८४ मध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री म्हणून काम करत असताना महाराष्ट्रातील महाविद्यालयीन निवडणुका, विद्यापीठांमधील निवडणुकांमध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे नाव, सहभाग, अस्तित्व पहिल्यांदाच दादांमुळे प्रभावीपणे दिसले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरणारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही महाराष्ट्रातील पहिली संघटना होती. या काळात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे रूप खऱ्या अर्थाने बदलण्यास सुरुवात झाली.

अखिल भारतीय विध्यार्थी परिषदेचे अखिल भारतीय महामंत्री

सन १९९० मध्ये दादांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे अखिल भारतीय महामंत्री म्हणून जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली. या काळात त्यांनी सामाजिक समरसतेच्या विषयावर संवाद साधण्यासाठी भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रवास केला. या प्रवासात त्यांनी भारतातील शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न, तरुणांचे प्रश्न यांचा सखोल अभ्यास केला. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्ताराच्या प्रस्तावाला त्यावेळी समाजातील सर्व स्तरावर खूप मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. त्यानंतरच्या काळात जेव्हा या नामविस्ताराच्या चळवळीने पुन्हा जोर पकडला त्यावेळी दादांनी सामाजिक समरसतेच्या भूमिकेतून मराठवाड्यातील प्रत्येक गावात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या तरुणांची संवाद पथकं पाठवली. चळवळीच्या माध्यमातून त्यांनी व्यक्तिमत्व विकास आणि पुढे जाऊन नेतृत्व विकास हा सिद्धांत प्रत्यक्षात व्यवहारात आणला. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी तरुणांची 'गर्जना' ही संघटना सुरु केली.

कोल्हापूरमध्ये पुनरागमन

तब्बल १३ वर्षानंतर सन १९९३ मध्ये दादांनी पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम थांबवलं आणि आपल्या मूळ गावी (खानापूर, ता. भुदरगड (गारगोटी) जि. कोल्हापूर) येथे स्थायिक होऊन स्थानिक कृषी संशोधन क्षेत्रात कार्य सुरु केलं, हे करत असताना या भागात पहिले काजू प्रक्रिया प्रशिक्षण केंद्र त्यांनी सुरु केले. त्याचबरोबर त्यांनी TELEMATIC या नावाने टेलीकॉम क्षेत्रातील व्यवसाय कोल्हापूर येथे सुरु केला. तरुणांनी मोठया प्रमाणावर नागरी सेवांमध्ये आपले करिअर करावे या हेतूने त्यांनी ‘विद्या प्रबोधिनी’ या नावानी कोल्हापुरात खूप मोठे स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरु केले, या केंद्रातून अनेक कर्तबगार अधिकारी महाराष्ट्राला मिळाले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कोल्हापूर विभागाचे सहकार्यवाह

सन १९९५ ते १९९९ या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कोल्हापूर विभागाचे ‘सहकार्यवाह’ म्हणून काम पहिले.

भारतीय जनता पार्टी मध्ये सामील

सन २००४ साली दादांनी भारतीय जनता पक्षाचे ‘महाराष्ट्र प्रदेश चिटणीस’ म्हणून काम पहिले. पुढे त्यांची सन २००८ साली पुणे पदवीधर विभागीय मतदार संघातून महाराष्ट्र विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून निवड झाली. सन २००९ साली त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे ‘महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस’ म्हणून आणि सन २०१३ मध्ये उपाध्यक्ष म्हणून काम केले.

मंत्री - महाराष्ट्र सरकार

जून २०१४ मध्ये त्यांची दुसऱ्यांदा पुणे पदवीधर मतदार संघातून विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून निवड झाली. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर सत्तारूढ झालेल्या महायुतीच्या शासनामध्ये त्यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग या खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली. टोल मुक्त महाराष्ट्र ही घोषणा अंमलात आणून महाराष्ट्रातले एकूण ६५% टोल नाके टोलमुक्त केले. गेली अनेक वर्षे सहकारी संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका घेऊन दादांनी पारदर्शी कारभारच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. वस्त्रोद्योग या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात टेक्सटाईल पार्कची निर्मिती केली. जुलै २०१६ पासून त्यांनी ‘महसूल, मदत आणि पुनर्वसन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)’ म्हणून पदभार स्वीकारला.

औद्योगिक अकृषक वापर सहाय्यभूत समितीची स्थापना (31 March 2015)

राज्यातील औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली औद्योगिक अकृषक वापर सहाय्यभूत समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.

-औद्योगिक वापरासाठी व अकृषक प्रयोजनासाठी शेतजमीन खरेदी विषयक पूर्व परवानगी घेण्याची तरतूद वगळली.
-नागरी भागातील जमिनींना तुकडे बंदीसाठीच्या निर्बंधातून सूट देण्यात आली.
-महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील जमीन वापर रुपांतरणाबाबत मानीव तरतूद करुन या भागात स्वतंत्रपणे अकृषक परवानगीमध्ये शिथिलता दिली.
-वादविवादामुळे अडकून पडलेल्या जमिनींची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढून दाखल अपिल किंवा पुनर्विलोकन अर्जाची सद्यस्थिती जनतेस प्राप्त व्हावी यासाठी e-DISNIC ही ऑनलाईन प्रणाली लागू केली.

शासनाच्या ४८ पैकी १६ सेवा ऑनलाईन (21 August 2015)

आकारीपड जमिनी मूळ मालकाला देण्याचा निर्णय (२२ ऑगस्ट २०१६)

आकार न भरल्यामुळे शासन खात्यात जमा झालेल्या जमिनींचा एका निश्चित कालावधीनंतर लिलाव केला जातो. या लिलावापूर्वी जमिनीवरील शासकीय थकबाकी, त्यावरील व्याज आणि संबंधित शेतकऱ्याने अशा जमिनीवर केलेल्या अनाधिकृत बांधकामापोटी नियमानुसार, दंडाची रक्कम आकारून मूळ जमीन मालकाला परत देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत २०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ शासन राजपत्रात २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

मुंबईतील भाडेपट्ट्याबाबत विशेष तरतूद (24 April 2018)

मुंबई आणि उपनगरातील भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या सरकारी जमिनींचे हस्तांतरण करताना अनर्जित उत्पन्न आकारण्याबाबत तरतूद नसल्यामुळे, अनेक अडचणी येत होत्या. त्या अडचणी दूर करण्यासाठी २०१६च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९ अन्वये जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम-२९५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे, भाडेपट्टा करारामध्ये येणाऱ्या अनेक अडचणी दूर झाल्या आहेत.

मंत्रिमंडळ निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CabinetDecision/Marathi/24-04-2018%20Cabinet%20Decision%20(Meeting%20No.174).pdf

सिंधी वसाहतीचा प्रश्न मार्गी (24-04-2018)

मंत्रिमंडळ निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CabinetDecision/Marathi/24-04-2018%20Cabinet%20Decision%20(Meeting%20No.174).pdf

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात तात्काळ मदतीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन (29 मे 2018)

डिजिटायझेशनअंतर्गत १ मे म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील नागरिकांचे ७/१२ उतारे ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यास सुरुवात केली. सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर ४० लाख ७/१२ उतारे डिजिटल स्वाक्षरी युक्त उपलब्ध असून, १ ऑगस्ट म्हणजे महसूल दिनी राज्यातील सर्व नागरिकांचे ७/१२ उतारे डिजिटल स्वाक्षरीसह ऑनलाईन उपलब्ध होतील.

प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे हाती

चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या उत्तम संघटन आणि नेतृत्व कौशल्याच्या आधारावर त्यांच्यावर भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. आपल्या अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी राज्यात भाजपाचा पाया आणखी मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.

कोविड-१९ महामारीची झळ सर्वांना बसली. मात्र या काळात सर्वसामान्य जनतेच्या मदतीसाठी पुढाकार घेऊन चंद्रकांत दादा यांनी जनसेवेला प्रथम प्राधान्य देत राज्यभर मदतकार्य केले. या कठीण समयी महाराष्ट्रात सर्वाधिक फिरणारे आणि सर्व सामान्य लोकांची व्यथा जाणून घेणारे नेते म्हणून चंद्रकांत दादा आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यांचेच नाव घेतले जाईल. ऑक्सिजन बेड्स पासून ते रुग्णवाहिका, रक्तदान शिबिर, औषध वाटप, मोफत भोजन व्यवस्था, स्वच्छता अभियान असे विविध मदत कार्य त्यांनी केले.

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन

२०१९ साली सत्ताबदल झाल्यानंतरही त्यांनी आपली मराठा समाजाप्रती असलेली भावना सोडली नाही. मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवण्यात मविआ सरकार अपयशी ठरल्याने मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळावे यासाठी समाजातर्फे होणाऱ्या आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा असून भाजपाचे नेते व कार्यकर्ते त्यात सहभागी होतील, अशी घोषणा त्यांनी केली. मराठा आरक्षणासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षाची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णयदेखील त्यांनी घेतला.