श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी सलग तेरा वर्षे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (अ.भा.वि.प.) पूर्ण वेळ कार्यकर्ते म्हणून काम केले आहे. अभाविपमध्ये कार्यरत असताना त्यांना यशवंतराव केळकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. त्यांच्या सहवासामुळेच जनसेवा करण्याची इच्छा त्यांच्या मनी निर्माण झाली. उत्तम संघटन कौशल्य आणि समर्पित भावनेने काम करण्याच्या वृत्तीमुळेच संघटनेने त्यांच्यावर परिषदेच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस पदाचा कार्यभार सोपवला. देशाच्या विकासाची धुरा देशाच्या तरुण पिढीच्या हातात आहे, हे ओळखून त्यांनी युवकांना राजकीय आणि सामाजिक सेवेत आपले योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित केले. भाजपाने संघटनात्मक कार्याची जबाबदारी दिल्यानंतर कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी नियोजनबद्धरीत्या पक्षाचा पाया विस्तारला.
२००८ मध्ये ते पुणे पदवीधर मतदारसंघातून प्रथमच विधानपरिषदेवर निवडून आले. २०१४ मध्ये दुसऱ्यांदा आमदार झाल्यावर त्यांच्यावर भाजप प्रदेश उपाध्यक्षपदाची मोठी जबाबदारी आली. आपल्या संघटन शक्तीच्या जोरावर त्यांनी थेट महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळवले. महत्त्वाचे खाते सांभाळून त्या त्या क्षेत्राचा विकास करण्यावर त्यांनी अधिक भर दिला. त्यांची कार्यक्षमता आणि नेतृत्व कौशल्य पाहून पक्षाने त्यांच्यावर महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षाची जबाबदारी सोपवली.
ते सामान्य जनतेत मिसळणारे आणि त्यांचे प्रश्न सोडवणारे अनुभवी व्यक्ती आहेत. महाराष्ट्रातील जनतेच्या विकासाचा ध्यास मनी बाळगून त्यांनी राजकारणाच्या माध्यमातून जनसेवा करण्याचं ध्येय समोर ठेवलं आहे. चंद्रकांत पाटील यांचा जन्म १० जून १९५९ रोजी मुंबईतील एका मध्यम वर्गीय मराठी कुटुंबात झाला. मुंबईतील गिरणगावात त्यांचे बालपण गेले. वयाच्या १८व्या वर्षापासूनच देशसेवेचे व्रत त्यांनी अंगीकारले. गिरणी कामगाराचा मुलगा ते राज्यातील सर्वात मोठ्या पक्षाचा अध्यक्ष हीच मजल त्यांच्या दुरदृष्टीचे आणि समाजाप्रती त्यांनी दिलेल्या योगदानाचे दर्शन घडवते. अतिशय सामान्य कुटुंबातून आल्यामुळे चंद्रकांत दादांना सर्वसामान्यांची दु:खं, त्यांचे प्रश्न अतिशय जवळून माहिती आहेत. यामुळेच जे प्रश्न शासकीय स्तरावर सोडवणे शक्य नाही, ते विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून सोडवण्यास दादांनी नेहमीच प्राधान्य दिले आहे.
त्यांच्या स्वभावामध्ये असलेल्या विनम्रतेमुळे त्यांच्याशी अनेक लोक जोडले गेले. चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यामुळेच जनमानसामध्ये आदराने त्यांची दादा अशी ओळख निर्माण झाली. त्यांचे विचार, नेतृत्व, कुशल बौद्धिक विश्लेषण शेतकऱ्यांच्या जीवनात दिशादर्शक ठरलं आहे. स्वतः शेतकरी असल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण आहे. एक संवेदनशील राजकारणी म्हणून आज राज्यातील जनता त्यांच्याकडे पाहते. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी त्यांनी मांडलेले विचार आजही मार्गदर्शक ठरत आहेत. त्यांच्या या गुणांचा उपयोग महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी नक्कीच होईल. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ते सदैव प्रयत्नशील राहिले आहेत.
चंद्रकांत दादा पाटील यांचा सन २००४ पासून राजकारणात सक्रिय सहभाग आहे. भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्राचे ते एक प्रमुख सदस्य आणि मार्गदर्शक आहेत. सन २००४-२००७ या कालावधीत त्यांच्याकडे भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेश चिटणीस आणि दक्षिण महाराष्ट्र विभाग प्रमुख अशी जबाबदारी सोपविण्यात आली. २००८ मध्ये पहिल्यांदाच ते पुणे विद्यापीठातील पुणे विधानसभा मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले. त्यानंतर २०१४ मध्ये पुन्हा मोठ्या मताधिक्याने त्यांचा विजय झाला. सन २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर होऊन, माजी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार स्थापन होत असताना, या पहिल्या मंत्रीमंडळात त्यांना मंत्री होण्याचा बहुमान मिळाला. मंत्रिमंडळात समावेशानंतर सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग, सार्वजनिक बांधकाम विभागासारख्या महत्त्वाच्या खात्यांचा पदभार त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला. सार्वजानिक बांधकाम विभाग वगळून इतर दोन विभागांची जबाबदारी मा. श्री. दादांनी ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत समर्थपणे सांभाळली. यानंतर त्यांच्याकडे महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) या विभागांची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. २०१४ ते २०१९ पर्यंत त्यांनी महाराष्ट्रातील हे महत्त्वाचे कॅबिनेट मंत्रीपद यशस्वीरीत्या सांभाळले आहेत. जुलै २०१९ मध्ये त्यांची भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पदी नियुक्ती झाली.
एक कॅबिनेट मंत्री म्हणून त्यांनी सदैव तातडीचे निर्णय घेण्यावर आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. ते नेहमीच जन हिताला जास्तीत जास्त प्राधान्य देतात. आपल्या पारदर्शी कारभाराच्या माध्यमातून त्यांनी जनतेमध्ये एक कार्यक्षम राजकीय व्यक्तिमत्वाची ओळख निर्माण केली आहे. राज्यात पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे, राज्य सरकारला पर्यावरणपूरक बनविणे, राज्याच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतला योगदान देणे, पर्यटन क्षेत्रात अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि गाव-खेड्यांचे सक्षमीकरण करणे हेच त्यांचे ध्येय आहे. याशिवाय त्यांच्या यशाच्या यादीमध्ये पत्रकारांना पेन्शन योजना जाहीर करणे, शहीदांना समर्पित 'भारत के वीर' उपक्रमात योगदान देणे, शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी कर्ज माफी योजना अंमलात आणणे आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणे, या गोष्टींचाही समावेश होतो. विदर्भातील १ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना भूमीस्वामीचा हक्क मिळवून देऊन इथल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. यासोबतच २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्यासाठी नागरी स्वराज्य संस्थांना शासकीय तसेच गायरान जमीन देण्याचा धोरणात्मक निर्णय त्यांनी घेतला.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता
सन १९७७ ते १९८० या दरम्यान मुंबईतील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सक्रिय कार्यकर्ते म्हणून दादा कार्यरत होते. याच काळात त्यांनी घर सांभाळून संघटनेसाठी पूर्ण वेळ काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे सन १९८० मध्ये विद्यार्थी परिषदेचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम सुरु केले.
शिक्षण
दादांनी १९८५ साली मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयातून बी. कॉम पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले.
सन १९७७ ते १९८० या दरम्यान मुंबईतील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सक्रिय कार्यकर्ते म्हणून दादा कार्यरत होते. याच काळात त्यांनी घर सांभाळून संघटनेसाठी पूर्ण वेळ काम करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे सन १९८० मध्ये विद्यार्थी परिषदेचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम सुरु केले.
शिक्षण
दादांनी १९८५ साली मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयातून बी. कॉम पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले.
सन १९८० ते १९८२ या काळात दादांनी जळगांव जिल्ह्याचे जिल्हा मंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडली. त्यानंतर दोन वर्षातच, सन १९८२ मध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे प्रदेश मंत्री म्हणून जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली. हे काम करत असताना त्यांनी जळगांव आणि उत्तर महाराष्ट्रात समाजातील विविध क्षेत्रामध्ये आपला संपर्क वाढवला. दादांच्या कार्याने प्रभावित होऊन जैन इरिगेशनचे भवरलालजी जैन त्यांच्या कार्यात सहभागी झाले. त्यानंतर लगेचच दादांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री म्हणून देखील जबाबदारी पार पाडली.
सन १९८४ मध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री म्हणून काम करत असताना महाराष्ट्रातील महाविद्यालयीन निवडणुका, विद्यापीठांमधील निवडणुकांमध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे नाव, सहभाग, अस्तित्व पहिल्यांदाच दादांमुळे प्रभावीपणे दिसले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरणारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही महाराष्ट्रातील पहिली संघटना होती. या काळात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे रूप खऱ्या अर्थाने बदलण्यास सुरुवात झाली.
सन १९९० मध्ये दादांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे अखिल भारतीय महामंत्री म्हणून जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली. या काळात त्यांनी सामाजिक समरसतेच्या विषयावर संवाद साधण्यासाठी भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रवास केला. या प्रवासात त्यांनी भारतातील शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न, तरुणांचे प्रश्न यांचा सखोल अभ्यास केला. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्ताराच्या प्रस्तावाला त्यावेळी समाजातील सर्व स्तरावर खूप मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. त्यानंतरच्या काळात जेव्हा या नामविस्ताराच्या चळवळीने पुन्हा जोर पकडला त्यावेळी दादांनी सामाजिक समरसतेच्या भूमिकेतून मराठवाड्यातील प्रत्येक गावात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या तरुणांची संवाद पथकं पाठवली. चळवळीच्या माध्यमातून त्यांनी व्यक्तिमत्व विकास आणि पुढे जाऊन नेतृत्व विकास हा सिद्धांत प्रत्यक्षात व्यवहारात आणला. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी तरुणांची 'गर्जना' ही संघटना सुरु केली.
तब्बल १३ वर्षानंतर सन १९९३ मध्ये दादांनी पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम थांबवलं आणि आपल्या मूळ गावी (खानापूर, ता. भुदरगड (गारगोटी) जि. कोल्हापूर) येथे स्थायिक होऊन स्थानिक कृषी संशोधन क्षेत्रात कार्य सुरु केलं, हे करत असताना या भागात पहिले काजू प्रक्रिया प्रशिक्षण केंद्र त्यांनी सुरु केले. त्याचबरोबर त्यांनी TELEMATIC या नावाने टेलीकॉम क्षेत्रातील व्यवसाय कोल्हापूर येथे सुरु केला. तरुणांनी मोठया प्रमाणावर नागरी सेवांमध्ये आपले करिअर करावे या हेतूने त्यांनी ‘विद्या प्रबोधिनी’ या नावानी कोल्हापुरात खूप मोठे स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरु केले, या केंद्रातून अनेक कर्तबगार अधिकारी महाराष्ट्राला मिळाले.
सन १९९५ ते १९९९ या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कोल्हापूर विभागाचे ‘सहकार्यवाह’ म्हणून काम पहिले.
सन २००४ साली दादांनी भारतीय जनता पक्षाचे ‘महाराष्ट्र प्रदेश चिटणीस’ म्हणून काम पहिले. पुढे त्यांची सन २००८ साली पुणे पदवीधर विभागीय मतदार संघातून महाराष्ट्र विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून निवड झाली. सन २००९ साली त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे ‘महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस’ म्हणून आणि सन २०१३ मध्ये उपाध्यक्ष म्हणून काम केले.
जून २०१४ मध्ये त्यांची दुसऱ्यांदा पुणे पदवीधर मतदार संघातून विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून निवड झाली. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर सत्तारूढ झालेल्या महायुतीच्या शासनामध्ये त्यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग या खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली. टोल मुक्त महाराष्ट्र ही घोषणा अंमलात आणून महाराष्ट्रातले एकूण ६५% टोल नाके टोलमुक्त केले. गेली अनेक वर्षे सहकारी संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका घेऊन दादांनी पारदर्शी कारभारच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. वस्त्रोद्योग या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात टेक्सटाईल पार्कची निर्मिती केली. जुलै २०१६ पासून त्यांनी ‘महसूल, मदत आणि पुनर्वसन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)’ म्हणून पदभार स्वीकारला.
राज्यातील औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली औद्योगिक अकृषक वापर सहाय्यभूत समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
-औद्योगिक वापरासाठी व अकृषक प्रयोजनासाठी शेतजमीन खरेदी विषयक पूर्व परवानगी घेण्याची तरतूद वगळली.
-नागरी भागातील जमिनींना तुकडे बंदीसाठीच्या निर्बंधातून सूट देण्यात आली.
-महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील जमीन वापर रुपांतरणाबाबत मानीव तरतूद करुन या भागात स्वतंत्रपणे अकृषक परवानगीमध्ये शिथिलता दिली.
-वादविवादामुळे अडकून पडलेल्या जमिनींची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढून दाखल अपिल किंवा पुनर्विलोकन अर्जाची सद्यस्थिती जनतेस प्राप्त व्हावी यासाठी e-DISNIC ही ऑनलाईन प्रणाली लागू केली.
आकार न भरल्यामुळे शासन खात्यात जमा झालेल्या जमिनींचा एका निश्चित कालावधीनंतर लिलाव केला जातो. या लिलावापूर्वी जमिनीवरील शासकीय थकबाकी, त्यावरील व्याज आणि संबंधित शेतकऱ्याने अशा जमिनीवर केलेल्या अनाधिकृत बांधकामापोटी नियमानुसार, दंडाची रक्कम आकारून मूळ जमीन मालकाला परत देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत २०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ शासन राजपत्रात २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
सरकारच्या विविध प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात जमिनी उपलब्ध होण्यात अडचणींसह काही मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनी बाधित प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध करुन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. यामुळे यापुढे प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
मंत्रिमंडळ निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CabinetDecision/Marathi/24-04-2018%20Cabinet%20Decision%20(Meeting%20No.174).pdf
तलाठी साझा पुनर्रचना समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीने काही शिफारसी केल्या होत्या. या शिफारसींनुसार, ३१६५ नवीन तलाठी साझांची; आणि ५२८ महसूली मंडळांची तीन टप्प्यात निर्मिती करण्यासाठीचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील तलाठ्यांची मागणी पूर्ण झाली असून, यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांची कामे मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने मोठी मदत मिळणार आहे.
शासन निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201705251634171619.pdf
शासन निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201710041505007319.pdf
मुंबई आणि उपनगरातील भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या सरकारी जमिनींचे हस्तांतरण करताना अनर्जित उत्पन्न आकारण्याबाबत तरतूद नसल्यामुळे, अनेक अडचणी येत होत्या. त्या अडचणी दूर करण्यासाठी २०१६च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९ अन्वये जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम-२९५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे, भाडेपट्टा करारामध्ये येणाऱ्या अनेक अडचणी दूर झाल्या आहेत.
मंत्रिमंडळ निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CabinetDecision/Marathi/24-04-2018%20Cabinet%20Decision%20(Meeting%20No.174).pdf
मंत्रिमंडळ निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CabinetDecision/Marathi/24-04-2018%20Cabinet%20Decision%20(Meeting%20No.174).pdf
डिजिटायझेशनअंतर्गत १ मे म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील नागरिकांचे ७/१२ उतारे ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यास सुरुवात केली. सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर ४० लाख ७/१२ उतारे डिजिटल स्वाक्षरी युक्त उपलब्ध असून, १ ऑगस्ट म्हणजे महसूल दिनी राज्यातील सर्व नागरिकांचे ७/१२ उतारे डिजिटल स्वाक्षरीसह ऑनलाईन उपलब्ध होतील.
चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या उत्तम संघटन आणि नेतृत्व कौशल्याच्या आधारावर त्यांच्यावर भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. आपल्या अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी राज्यात भाजपाचा पाया आणखी मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
कोविड-१९ महामारीची झळ सर्वांना बसली. मात्र या काळात सर्वसामान्य जनतेच्या मदतीसाठी पुढाकार घेऊन चंद्रकांत दादा यांनी जनसेवेला प्रथम प्राधान्य देत राज्यभर मदतकार्य केले. या कठीण समयी महाराष्ट्रात सर्वाधिक फिरणारे आणि सर्व सामान्य लोकांची व्यथा जाणून घेणारे नेते म्हणून चंद्रकांत दादा आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यांचेच नाव घेतले जाईल. ऑक्सिजन बेड्स पासून ते रुग्णवाहिका, रक्तदान शिबिर, औषध वाटप, मोफत भोजन व्यवस्था, स्वच्छता अभियान असे विविध मदत कार्य त्यांनी केले.
२०१९ साली सत्ताबदल झाल्यानंतरही त्यांनी आपली मराठा समाजाप्रती असलेली भावना सोडली नाही. मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवण्यात मविआ सरकार अपयशी ठरल्याने मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळावे यासाठी समाजातर्फे होणाऱ्या आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा असून भाजपाचे नेते व कार्यकर्ते त्यात सहभागी होतील, अशी घोषणा त्यांनी केली. मराठा आरक्षणासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षाची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णयदेखील त्यांनी घेतला.