अखिल भारतीय विध्यार्थी परिषदेचे जिल्हा मंत्री

सन १९८० ते १९८२ या काळात दादांनी जळगांव जिल्ह्याचे जिल्हा मंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडली. त्यानंतर दोन वर्षातच, सन १९८२ मध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे प्रदेश मंत्री म्हणून जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली. हे काम करत असताना त्यांनी जळगांव आणि उत्तर महाराष्ट्रात समाजातील विविध क्षेत्रामध्ये आपला संपर्क वाढवला. दादांच्या कार्याने प्रभावित होऊन जैन इरिगेशनचे भवरलालजी जैन त्यांच्या कार्यात सहभागी झाले. त्यानंतर लगेचच दादांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री म्हणून देखील जबाबदारी पार पाडली.

अखिल भारतीय विध्यार्थी परिषदेचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री

सन १९८४ मध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री म्हणून काम करत असताना महाराष्ट्रातील महाविद्यालयीन निवडणुका, विद्यापीठांमधील निवडणुका यामध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे नाव, सहभाग, अस्तित्व पहिल्यांदाच दादांमुळे प्रभावीपणे दिसले. विध्यार्थ्यांच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरणारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही महाराष्ट्रातील पहिली संघटना होती. या काळात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे रूप खऱ्या अर्थाने बदलण्यास सुरुवात झाली.

अखिल भारतीय विध्यार्थी परिषदेचे अखिल भारतीय महामंत्री

सन १९९० मध्ये दादांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे अखिल भारतीय महामंत्री म्हणून जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली. या काळात त्यांनी सामाजिक समरसतेच्या विषयावर संवाद साधण्यासाठी भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रवास केला. या प्रवासात त्यांनी भारतातील शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न, तरुणांचे प्रश्न यांचा सखोल अभ्यास केला. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्ताराच्या प्रस्तावाला त्यावेळी समाजातील सर्व स्तरावर खूप मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. त्यानंतरच्या काळात जेव्हा या नामविस्ताराच्या चळवळीने पुन्हा जोर पकडला त्यावेळी दादांनी सामाजिक समरसतेच्या भूमिकेतून मराठवाड्यातील प्रत्येक गावात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या तरुणांची संवाद पथकं पाठवली. चळवळीच्या माध्यमातून त्यांनी व्यक्तिमत्व विकास आणि पुढे जाऊन नेतृत्व विकास हा सिद्धांत प्रत्यक्षात व्यवहारात आणला. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी तरुणांची 'गर्जना' ही संघटना सुरु केली.

कोल्हापूरमध्ये पुनरागमन

तब्बल १३ वर्षानंतर सन १९९३ मध्ये दादांनी पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम थांबवलं आणि आपल्या मूळ गावी (खानापूर, ता. भुदरगड (गारगोटी) जि. कोल्हापूर) स्थायिक होऊन स्थानिक कृषी संशोधन क्षेत्रात कार्य सुरु केलं. हे करत असताना या भागात पहिले काजू प्रक्रिया प्रशिक्षण केंद्र त्यांनी सुरु केले. त्याचबरोबर त्यांनी TELEMATIC या नावाने टेलीकॉम क्षेत्रातील व्यवसाय कोल्हापूर येथे सुरु केला. तरुणांनी मोठया प्रमाणावर नागरी सेवांमध्ये आपले करिअर करावे या हेतूने त्यांनी ‘विद्या प्रबोधिनी’ या नावानी कोल्हापुरात खूप मोठे स्पर्धा परीक्षा केंद सुरु केले. या केंद्रातून अनेक कर्तबगार अधिकारी महाराष्ट्राला मिळाले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कोल्हापूर विभागाचे सहकार्यवाह

सन १९९५ ते १९९९ या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कोल्हापूर विभागाचे ‘सहकार्यवाह’ म्हणून काम पहिले.

भारतीय जनता पार्टी मध्ये सामील

सन २००४ साली दादांनी भारतीय जनता पक्षाचे ‘महाराष्ट्र प्रदेश चिटणीस’ म्हणून काम पहिले. पुढे त्यांची सन २००८ साली पुणे पदवीधर विभागीय मतदार संघातून महाराष्ट्र विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून निवड झाली. सन २००९ साली त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे ‘महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस’ म्हणून आणि सन २०१३ मध्ये उपाध्यक्ष म्हणून काम केले.

मंत्री - महाराष्ट्र सरकार

जून २०१४ मध्ये त्यांची दुसऱ्यांदा पुणे पदवीधर मतदार संघातून विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून निवड झाली. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर सत्तारूढ झालेल्या महायुतीच्या शासनामध्ये त्यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग या खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली. टोल मुक्त महाराष्ट्र ही घोषणा अंमलात आणून महाराष्ट्रातले एकूण ६५% टोल नाके टोलमुक्त केले. गेली अनेक वर्षे सहकारी संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका घेऊन दादांनी पारदर्शी कारभारच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. वस्त्रोद्योग या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात टेक्सटाईल पार्कची निर्मिती केली. जुलै २०१६ पासून, त्यांनी ‘महसूल, मदत आणि पुनर्वसन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)’ म्हणून पदभार स्वीकारला.

औद्योगिक अकृषक वापर सहाय्यभूत समितीची स्थापना (31 March 2015)

राज्यातील औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली औद्योगिक अकृषक वापर सहाय्यभूत समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.

-औद्योगिक वापरासाठी व अकृषक प्रयोजनासाठी शेतजमीन खरेदी विषयक पूर्व परवानगी घेण्याची तरतूद वगळली.
-नागरी भागातील जमिनींना तुकडे बंदीसाठीच्या निर्बंधातून सूट देण्यात आली.
-महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील जमीन वापर रुपांतरणाबाबत मानीव तरतूद करुन या भागात स्वतंत्रपणे अकृषक परवानगीमध्ये शिथिलता दिली.
-वादविवादामुळे अडकून पडलेल्या जमिनींची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढून दाखल अपिल किंवा पुनर्विलोकन अर्जाची सद्यस्थिती जनतेस प्राप्त व्हावी यासाठी e-DISNIC ही ऑनलाईन प्रणाली लागू केली.

शासनाच्या ४८ पैकी १६ सेवा ऑनलाईन (21 August 2015)

भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून डिजिटायझेशनवर सर्वाधिक भर दिला आहे. याअंतर्गत, लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ४८ सेवांबाबत शासनाच्या वतीने अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सद्यस्थितीत १६ सेवा नागरिकांसाठी ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. तर उर्वरित सेवादेखील लकरच ऑनलाईन करण्याच्या दृष्टीने काम युद्धपातळीवर सुरु आहे.

शासन निर्णय https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/pdf/RTS_21-8-2015.pdf

आकारीपड’ जमिनी मूळ मालकाला देण्याचा निर्णय (२२ ऑगस्ट २०१६)

आकार न भरल्यामुळे शासन खात्यात जमा झालेल्या जमिनींचा एका निश्चित कालावधीनंतर लिलाव केला जातो. या लिलावापूर्वी जमिनीवरील शासकीय थकबाकी, त्यावरील व्याज आणि संबंधित शेतकऱ्याने अशा जमिनीवर केलेल्या अनाधिकृत बांधकामापोटी नियमानुसार, दंडाची रक्कम आकारून मूळ जमीन मालकाला परत देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत 2016 रोजीच्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 27 शासन राजपत्रात २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

शेती महामंडळाच्या जमीनी प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध (March 2017)

सरकारच्या विविध प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात जमिनी उपलब्ध होण्यात अडचणींसह काही मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनी बाधित प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध करुन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. यामुळे यापुढे प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

विदर्भातील १ लाखाहून अधिक भूमीधारी शेतकऱ्यांना भूमीस्वामीचा हक्क (24-04-2018)

विदर्भामध्ये भूमीधारी शेतकऱ्यांचा मोठा प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित होता. हा प्रश्न कायमचा मार्गी लागावा यासाठी कोणतीही रक्कम न आकारता भूमीधारी शेतकऱ्यांच्या जमिनी निर्बंधमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने एप्रिल २०१८ मध्ये घेतला. यामुळे विदर्भातील सुमारे एक लाखाहून अधिक भूमीधारी शेतकरी कुटुंब भूमीस्वामी झाले.

मंत्रिमंडळ निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CabinetDecision/Marathi/24-04-2018%20Cabinet%20Decision%20(Meeting%20No.174).pdf

तलाठी साझा पुनर्रचना (25 May 2017)

तलाठी साझा पुनर्रचना समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीने काही शिफारसी केल्या होत्या. या शिफारसींनुसार, ३१६५ नवीन तलाठी साझांची; आणि ५२८ महसूली मंडळांची तीन टप्प्यात निर्मिती करण्यासाठीचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील तलाठ्यांची मागणी पूर्ण झाली असून, यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांची कामे मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने मोठी मदत मिळणार आहे.

शासन निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201705251634171619.pdf

वीज पडून मृत्युसाठी नुकसान भरपाई (4 Oct. 2017)

वीज पडून मृत्यू होणाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आजपर्यंत कोणतीही नुकसान भरपाई दिली जात नव्हती. या घटनांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन; केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, या घटनांचा आपत्ती सूचीत समावेश करण्याचा निर्णय 4 ऑक्टोबर 2017 रोजी घेतला. या निर्णयामुळे वीज पडून मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून रु. 4,00,000/- आर्थिक मदत मिळू लागली. तर 40 ते 60 टक्के अपंगत्व आल्यास रु. 59,100/-, किंवा 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व आल्यास रु. 2,00,000/- इतकी मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शासन निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201710041505007319.pdf

अवकाळी पाऊस, बोंड आणि तुडतुडे आळीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत (नोव्हेंबर २०१७)

राज्याच्या विविध भागात झालेला अवकाळी पाऊस, तसेच नोव्हेंबर २०१७ मध्ये गुलाबी बोंडअळी आणि तुडतुडे आळीमुळे कापूस आणि तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी तातडीने मदत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. याअंतर्गत कापूस तसेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कोरडवाहू क्षेत्रासाठी रू 6800, तर बागायत क्षेत्रासाठी 13,500 प्रति हेक्टर मदत शासनाने जाहीर केली. त्यासाठी सरकारने एकूण 3484 कोटी रुपये मंजूर केले असून, यातील 1009 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वितरीत करण्यात आला आहे.

मुंबईतील भाडेपट्ट्याबाबत विशेष तरतूद (24 April 2018)

मुंबई आणि उपनगरातील भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या सरकारी जमिनींचे हस्तांतरण करताना अनर्जित उत्पन्न आकारण्याबाबत तरतूद नसल्यामुळे, अनेक अडचणी येत होत्या. त्या अडचणी दूर करण्यासाठी २०१६च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९ अन्वये जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम-२९५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे, भाडेपट्टा करारामध्ये येणाऱ्या अनेक अडचणी दूर झाल्या आहेत.

मंत्रिमंडळ निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CabinetDecision/Marathi/24-04-2018%20Cabinet%20Decision%20(Meeting%20No.174).pdf

सिंधी वसाहतीचा प्रश्न मार्गी (24-04-2018)

देशाच्या फाळणीनंतर पश्चिम पाकिस्तानातून मोठ्या प्रमाणात निर्वासित भारतात आले. या निर्वासित नागरिकांसाठी राज्यात ३० ठिकाणी वसाहती उभारण्यात आल्या होत्या. पण या वसाहतींसाठी देण्यात आलेल्या जमिनीवर मालमत्ता हस्तांतरण व वापर यावर काही निर्बंध होते. हे निर्बंध काढून टाकण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने एप्रिल २०१८ मध्ये घेतला. या निर्णयाने निर्वासित नागरिकांना देण्यात आलेल्या भूखंडाच्या नोंदीणीवर अ-१ सत्ता प्रकार अथवा भोगवाटादार अ-१ अशी नोंद करण्यात येणार आहे. यामुळे अशा भूखंडाचे हस्तांतरण, पुनर्विकास यामधील अडचणी दूर होऊन, सिंधी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय:
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/CabinetDecision/Marathi/24-04-2018%20Cabinet%20Decision%20(Meeting%20No.174).pdf

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात तात्काळ मदतीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन (29 मे 2018)

नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी तात्काळ मदत मिळावी यासाठी 29 मे 2018 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाचा कार्यभार माझ्याकडे असल्याने या उपसमितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवण्यात आली आहे. तर वित्त, सहकार, ग्रामविकास, आणि जलसंधारण मंत्री या समितीचे सदस्य असणार आहेत. या उपसमितीला आपत्तीच्या काळात जलद गतीने निर्णय घेऊन आर्थिक मदत वाटपाचे अधिकार देण्यात आले असल्याने आपतकालिन परिस्थितीत मदतग्रस्तांना आवश्यक ती सर्व मदत तात्काळ उपलब्ध होणार आहे.

डिजिटायझेशनअंतर्गत १ मे म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील नागरिकांचे ७/१२ उतारे ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यास सुरुवात केली. सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर ४० लाख ७/१२ उतारे डिजिटल स्वाक्षरी युक्त उपलब्ध असून, १ ऑगस्ट म्हणजे महसूल दिनी राज्यातील सर्व नागरिकांचे ७/१२ उतारे डिजिटल स्वाक्षरीसह ऑनलाईन उपलब्ध होतील.