चंद्रकांत पाटील

विधीमंडळात मंजूर केलेल्या कायद्याप्रमाणे मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के जागा आरक्षित करून भरती प्रक्रिया राबविण्यास न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही. फक्त निकालपत्र देईपर्यंत नियुक्ती पत्र देऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व विभागांच्या नोकर भरतीच्या जाहिराती या मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण गृहित धरून काढण्यात आल्या आहेत. उदा. शिक्षकांच्या १० हजार जागांसाठी काढलेली भरतीची जाहिरात ही मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण गृहित धरूनच आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाचा हाच अर्थ होता. चुकीचा अर्थ काढून समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करु नये, असे आवाहन मराठा समाजासाठीच्या उपाय योजनांसाठी नेमलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी केले आहे.